टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (22/02/2023): आज बुधवार, 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹6,90,242.43 करोड़ का बजट पेश किया गया है। जिसमें जनआकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट में ₹32,721.96 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। यह ‘नए उत्तर प्रदेश’ का विकासोन्मुखी बजट है।
उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्विटों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया को साझा किया है।
विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ट्विट कर लिखा कि “कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए एक नवोन्मेषी कार्य क्रम ‘‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल’’ का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023-2024 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है”।
“अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत ₹11.156 करोड़ है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है”।
“प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष निर्माणाधीन हैं”।
“कृषकों को कृषि में निविश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 प्रख्यापित”।
“प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु अनुदान पर सोलर पम्प स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 29,652 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा चुकी है”।
“प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है”।
साथ ही “उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु ₹317 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है”।
“कृषि कार्यों हेतु समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 11 केवी कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों के पृथकीकरण योजना के अन्तर्गत लक्षित 2,227 नग फीडरों का पृथकीकरण पूर्ण कर लिया गया है”।
“ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास व उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए बजट में ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था “।
“ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी। इस नई योजना के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है”। साथ ही “प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को ₹50 की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए”।
