ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और तेज करने के लिए कमर कस ली है। प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अभियान की कमान अपने तीनों एसीईओ व दोनों ओएसडी को सौंपी है। सीईओ ने चेतावनी दी है कि अगर प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण हुआ तो उस एरिया के वर्क सर्किल इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने अपने अधीनस्थों के साथ बैठक कर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीईओ ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ अधिकारियों की दिनवार सप्ताहिक ड्यूटी लगा दी है। हर सोमवार को एसीईओ अदिति सिंह अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगी। हर मंगलवार को एसीईओ दीप चंद्र, हर बुधवार को एसीईओ अमनदीप डुली, हर बृहस्पतिवार को ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव व हर शुक्रवार को ओएसडी सचिन कुमार सिंह अतिक्रमण की कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी संसाधनों के इंतजाम की जिम्मेदारी भी इन अधिकारियों पर होगी। बैठक में सीईओ ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि, जिसमें भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकर, आबादी का प्लॉट सहित सभी लाभ लेने के बावजूद भी अवैध कब्जा किया है तो उसे तत्काल हटाएं। फील्ड में घूमकर अतिक्रमण वाले जगहों को चिंहित कर लें। उसे जगह-जगह प्रदर्शित करें। अतिक्रमण रोकने के लिए वन मैप ग्रेटर नोएडा पर उपलब्ध डाटा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीईओ ने कहा कि शाहबेरी जैसी घटना भविष्य में न हो, इसके लिए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने प्राधिकरण की अर्जित, कब्जा प्राप्त व एलएमसी की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा कर जेल भेजने के निर्देश दिए। ऐसी कार्रवाई न करने पर उस एरिया के वरिष्ठ प्रबंधक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस से सहयोग ले सकते हैं। अगर किसी अधिकारी के संरक्षण में अवैध अतिक्रमण होने की सूचना मिली तो उस एरिया के वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक व सहायक प्रबंधक के खिलाफ सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने निर्देश दिया कि बिना नक्शा पास कराए अगर कोई व्यक्ति निर्माण करता है तो उसे तत्काल रोक दें और उसके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराएं।
