टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (9 नवंबर 2022): आगामी 14 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति द्वारा जिला समाहरणालय सुरजपुर पर क्षेत्र के कई समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पंचायत की जाएगी। इस बाबत संगठन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।
इन समस्याओं पर होगी चर्चा
जेवर कस्बे में भीड़ के अंदर से होते हुए बहुत बड़े- बड़े भारी वाहन ओवरलोड तेज रफ्तार से निकलते हैं। जिनसे हर रोज कोई ना कोई दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।
ट्रैफिक पुलिस लगाकर साबोता अंडरपास पर इन सभी भारी वाहनों को यमुना हाईवे के किनारे सर्विस रोड से होते हुए जेवर से आगे जाकर अंडरपास से होकर के हामदपुर को भेजें और उधर से भी यमुना हाईवे के किनारे -किनारे ही निकलने को कहा जाए क्योंकि जेवर कस्बे में बहुत भीड़ रहती है, और कोई ना कोई दुर्घटना हर रोज होती रहती है। इसलिए यमुना हाईवे के किनारे सर्विस रोड बना हुआ है, तो बड़े वाहन और ओवरलोड वाहन कस्बे में अंदर ना आए।
यमुना विकास प्राधिकरण के गांव में ब्लाक खंड जेवर परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध नहीं करा रहा है इसकी व्यवस्था तुरंत कराई जाए।
अबकी बार मुर्दा मवेशी का ठेका नहीं दिया गया है और जिला पंचायत यमुना विकास प्राधिकरण के गांव में ठेका देने को तैयार नहीं है, जिससे मृत पशुओं को उठाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसकी भी तुरंत व्यवस्था कराई जाए।
प्रथम चरण के एयरपोर्ट के किसानों को r&r का पैसा कितने ही किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है, प्रशासन सो रहा है दूसरे चरण की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। और पहले चरण के किसान अभी तक जो शासन प्रशासन ने तय किया था उसका वादा पूरा नहीं कर पाया है। यह किसानों के साथ सरासर धोखा है, इसकी व्यवस्था तुरंत कराई जाए तथा जिन किसानों ने अपनी जमीन एयरपोर्ट व क्षेत्र के विकास के लिए बगैर सोचे -समझे बलिदान कर दी उनके सभी बालिग परिवारों को रोजगार की व्यवस्था कराई जाए तथा बढ़ा हुआ मुआवजा भी दिया जाए। दूसरे चरण के किसानों को विस्थापन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको दूर किया जाए जो फलैदा कट पर चाहता है उसे फलौदा कट कर दिया जाए और जो मॉडल पुर चाहते हैं उन्हें मॉडल पुर पर विस्थापित किया जाए।ऐसा करने में शासन- प्रशासन को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
जेवर कस्बे के नगर पंचायत में r&r में विस्थापित हुए गांवों को सम्मिलित किया जाए तथा जेवर कस्बे का और परिसीमन में विस्तार किया जाए।
पारसौल गांव में व सलारपुर गांव में जर्जर हुए पुराने सामुदायिक केंद्र का ध्वस्तीकरण कराया जाए क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और आबादी के बीच में आ रहे हैं कभी भी कोई घटना या दुर्घटना हो सकती है तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना अति आवश्यक है।
यमुना विकास प्राधिकरण के गांव की प्रपत्र 16 में दर्ज परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करा कर तुरंत भुगतान कराया जाए तथा शासनादेश जून 2011 में वार्षिकी में प्रावधान किया गया था की जिनकी जमीन अधिग्रहण होने से लघु, सीमांत या भूमि हीन हो गए हैं उनको 5 वर्ष का न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो आज तक नहीं किया गया है। लगभग 10 साल पहले हो जाना चाहिए था यह भी किसानों के साथ सरासर धोखा है संज्ञान लिया जाना अति आवश्यक है।
सलारपुर गांव में कृषि पट्टे को संक्रमणीय कराने के लिए किसान एवं संगठन उप जिलाधिकारी महोदय सदर एवं तहसीलदार सदर से लगभग 1 साल से विनती कर रहा है, परंतु कृषि पट्टा संक्रमणीय नहीं किया जा रहा है, जबकि उस पत्रावली में और सारे पट्टे संक्रमणीय कर दिए गए हैं।
उपरोक्त सभी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा 14 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट सूरजपुर पर पंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें जेवर व सदर उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण यमुना विकास प्राधिकरण का सक्षम अधिकारी एवं सक्षम पुलिस अधिकारी होना अति आवश्यक है।
इस बाबत टेन न्यूज नेटवर्क की टीम ने भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर श्योराज सिंह से टेलीफोनिक बातचीत की। श्री सिंह ने बताया कि ” हमने उक्त बैठक एवं आंदोलन को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया है। आंदोलन की प्रकृति अधिकारियों के रवैये के अनुसार निर्धारित की जाएगी, आंदोलन एक दिवसीय होगा या अनिश्चितकालीन।”
