टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (24 अगस्त 2022): शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण बोर्ड की 74वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम पयोजनाओं को स्वीकृति मिली। उप्र के औद्योगिक विकास आयुक्त तथा यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड बैठक में यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरूण वीर सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व मेरठ मंडल आयुक्त सुरेन्द्र सिंह, नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के पश्यात यमुना प्राधिकरण के सीइओ डॉ अरूणवीर सिंह ने मीडिया को चार मुख्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसमें सबसे पहले टप्पल में 205 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर आधारित लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वहीं दूसरे परियोजना के रूप में एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक 14.6 किलोमीटर लम्बी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाए जाने के लिए डीपीआर को स्वीकृति दी गई। इस पूरे ट्रांजिट सिस्टम में कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और इसमें दो तरह की पोड टैक्सी होगी, एक पोड टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ से सीधे फिल्म सिटी जाएगी, दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया को होते हुए जाएगी जिससे खरीददारों और निर्यातकों को सुलभता होगी। “दिल्ली से आगरा तक एक पूरा टूरिस्ट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, उसी क्रम में नोएडा -ग्रेटर नोएडा में एक टूरिस्ट हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है।”
मीडिया को जानकारी देते हुए डॉ. अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि तीसरी परियोजना के रूप में डीएमआरएसी ने जेवर एयरपोर्ट से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके दो चरण हैं, पहला जेवर से लेकर नॉलेज पार्क-2 तक और दूसरा नॉलेज पार्क -2 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, इसमें पहले भाग का व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर दोनों प्रस्तुत की गयी है वहीं दूसरे भाग की केवल व्यवहार्यता रिपोर्ट पेश की गयी है। बोर्ड ने दूसरे भाग की संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा है।
चौथे परियोजना के रूप में मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृति दी गई, जिसमें क्षेत्र की जनसंख्या 2041 के दौरान 35 लाख बताई गई है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र को 13 फीसदी से बढ़ाकर 23 फीसदी कर दिया गया है। मास्टर प्लान के अंतर्गत ग्रीन पार्क, ओलंपिक पार्क और ओलंपिक गांव बनाने की भी योजना है। यह मास्टर प्लान पहले शासन से अनुमोदित होगा और उसके बाद इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा।
यमुना एक्सप्रेसवे पर टॉल शुल्क को बढ़ाए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि “यमुना एक्सप्रेसवे पर 2018 के बाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया था, अब यमुना एक्सप्रेसवे के मरम्मतीकरण में कुल 135 करोड़ खर्च किए गए हैं, इस बाबत टोल शुल्क को थोड़ा बढ़ाया गया है। हालाकि दो पहिया वाहन और ट्रैक्टर आदि के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चारपहिया, कार, जीप आदि वाहनों में 10 पैसे की न्यूनतम वृद्धि की गई है, जो एक सितंबर से लागू की जाएगी।