ग्रेटर नोएडा। पल्ला गांव में किसानों के धरने के चलते विगत छह माह से अटकी गंगाजल परियोजना का रास्ता अब जल्द साफ होने के आसार बन गए हैं। धरनारत किसानों के साथ बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह की बैठक हुई, जिसमें पल्ला गांव में विकास कार्य शुरू कराने पर गंगाजल परियोजना का काम होने देने पर किसान राजी हो गए हैं। एसीईओ ने परियोजना विभाग को किसानों की इन मांगों के अनुरूप विकास कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दे दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा वासियों को गंगाजल आपूर्ति के लिए प्राधिकरण की 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना पूर्ण होने के अंतिम चरण में हैं। अपर गंगा कैनाल (हापुड़) से 85 क्यूसेक गंगाजल देहरा स्थित प्रारंभिक ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए दिसंबर 2021 में पल्ला के डब्ल्यूटीपी तक पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा के निवासी तभी से उम्मीद कर रहे हैं कि उनके घरों तक गंगाजल शीघ्र पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ किसान विगत छह माह से पल्ला स्थित डब्ल्यूटीपी पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे ग्रेटर नोएडावासियों के लिए निर्माणाधीन गंगाजल परियोजना अटक गई। पल्ला से जैतपुर तक करीब पांच किलोमीटर पाइपलाइन व डब्ल्यूटीपी की कमिश्निंग का काम होना है। इसके पूरा होते ही ग्रेटर नोएडावासियों को गंगाजल मिलने लगेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने किसानों से वार्ता कर इस मसले को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं।बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह ने किसानों के साथ प्राधिकरण दफ्तर में वार्ता की। एसीईओ ने किसानों से लाखों ग्रेटर नोएडावासियों की जरूरत को देखते हुए गंगाजल परियोजना को पूरा होने देने की अपील की। किसानों ने एसीईओ के समक्ष अपनी मांगें रखीं, जिनमें पल्ला गांव को दादरी रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण, सामुदायिक केंद्र का निर्माण और व्यायामशाला का निर्माण कराना शामिल हैं। एसीईओ ने इन मांगों को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया, जिस पर किसानों ने कहा कि इन विकास कार्यों का निर्माण शुरू होते ही गंगाजल परियोजना को भी पूरा होने दिया जाएगा। एसीईओ ने परियोजना विभाग को पल्ला गांव में इन कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। वहीं, किसानों ने 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा, 10 फीसदी आबादी भूखंड, पल्ला गांव के निवासियों को फ्री गंगाजल और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की भी मांग की, जिस पर एसीईओ ने कहा कि ये मांगें नीतिगत फैसले से जुड़ी हैं। इन मांगों पर वरिष्ठ अफसरों व शासन से विचार-विमर्श करके उचित निर्णय लिया जाएगा। एसीईओ ने किसानों से इन सभी मांगों का अलग-अलग प्रार्थना पत्र देने को कहा है। किसानों से वार्ता के दौरान जीएम प्रोजेक्ट एके अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह भी मौजूद रहे।
