टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (20/05/2022): उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ गौतम बुद्ध नगर के विकास कार्यों का जायजा लेने गुरुवार को दो दिवसीय दौरा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने गौतम बुद्धनगर की तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास की दिशा में जरूरी दिशा निर्देश दिए।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ बैठक में मंत्री नंदी ने प्राधिकरण को विकास व उन्नति के क्षेत्र में बढ़ावा देने और ग्रेटर नोएडा निवासियों की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से कई अहम निर्देश दिए।
औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिन आवंटियों की तीन किस्तें नहीं जमा हैं, उनके आवंटन निरस्त कर दिए जाएं। साथ ही मंत्री ने निर्देश दिए कि जिनको तीन नोटिस जारी हो गई हों अब और नोटिस न भेजें, और 15 दिनों में आवंटन निरस्त हो। रविवार तक इनकी सूची बना ली जाये। समीक्षा करके अधिकारियों व कर्मचारियों को भी दंडित किया जाए।
औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने प्राधिकरण अधिकारियों को प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। और साथ ही कहा ग्रेटर नोएडा को अधिक पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में सीईओ सुंरेंद्र सिंह ने ग्रेटर नोएडा सेक्टरों के बारे में बात करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा के आवासीय सेक्टरों के नाम बदले जाएंगे और नामकरण की व्यवस्था सहज व सरल तथा जनरुचि के अनुरूप बनाई जाएगी।
आगे उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा डाटा सेंटर के हब के रूप में उभर रहा है। देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। दूसरा डाटा सेंटर एनटीटी है। दोनों डाटा सेंटरों से 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है।
बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों के विश्वविद्यालय के कैंपस ग्रेटर नोएडा में भी खुल सकें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और दिल्ली से मुंबई तक वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर डबल कंटेनर से लोड ट्रेनें दौड़ेंगी। ग्रेटर नोएडा के न्यू दादरी से यह कॉरिडोर शुरू हो रहा है। न्यू दादरी स्टेशन पर पूर्वी व पश्चिमी कॉरिडोर मिल रहे हैं ।
उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के भविष्य के लिए अद्वितीय होंगे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब। 310 हेक्टेयर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और 136 हेक्टेयर एरिया में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहे हैं। साथ ही आईआईटीजीएनएल में बन रहे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और सुरक्षित होगी। ई-सर्विलांस सिस्टम से लैस होगी।
सीईओ सुंरेंद्र सिंह ने बसों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। इनके लिए अलग-अलग जगहों पर चार्जिंग स्टेशन के बनाए जाएंगे। प्रमुख रूटों का जल्द ही अध्ययन कराया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने औद्योगिक विकास मंत्री से प्राधिकरण में लीगल एडवाइजर तैनात करने की अपील की। और साथ ही सीईओ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने की अपील की। प्राधिकरण में 250 से अधिक पद रिक्त हैं।
सीईओ सुरेंद्र सिंह ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अवैध रूप से बन चुकीं कॉलोनियों के लिए शमन नीति लागू करने की सिफारिश की। और कहा कि शुल्क लेकर रेगुलराइज कर देने से इन कॉलोनियों में बने घरों की गुणवत्ता की भी परख हो जाएगी और प्राधिकरण को भी आमदनी हो जाएगी।
आगे उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में 54000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, जिसमें से 37000 स्ट्रीट लाइटें अब तक एलईडी में कन्वर्ट कर दी गई हैं।
मंत्री नंदी ने ग्रेटर नोएडा की गंगाजल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। आगे कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चारमूर्ति चौक पर अंडर पास बनाने के साथ ही चारों ओर सर्विस लेन को और चौड़ा किया जाएगा। ताकि अंडरपास के निर्माण के दौरान वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी न हो।
सीईओ सुंरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में तीन जगह पर फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इनके टेंडर जारी हो गए हैं। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्राधिकरण के दफ्तर का निर्माण कार्य और तीव्र गति से कराया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में सात जगहों पर वेंडर मार्केट बनाए जाने हैं, जिनमें से पांच जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
कूडे़ के निस्तारण के सम्बन्ध में सीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा को 5 जोन में बांटा गया है। हर जोन का कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। उन सेक्टरों का कूड़ा वहीं निस्तारित किया जाएगा। सिर्फ इनर्ट वेस्ट को ही लैंडफिल साइट पर ले जाने की जरूरत होगी।
औद्योगिक विकास मंत्री ने वन मैप ग्रेटर नोएडा का प्रस्तुतिकरण देखा। मंत्री ने प्राधिकरण के इस पहल की सराहना की। और कहा कि ग्रेटर नोएडा में ई-फाइल सिस्टम लागू है। सारी फाइलें आनलाइन स्वीकृति की जाती हैं। इससे फाइलों के डिस्पोजल में तेजी आई है। इससे पेपर व समय की बचत हुई है। और ईआरपी के जरिए आवंटी 143 सेवाओं का लाभ खुद से ले सकेंगे। आधा दर्जन सेवाओं से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मसलन नो ड्यूज सर्टिफिकेट को आवंटी खुद से प्रिंट कर सकता है। मंत्री ने बाकी सेवाओं को शीघ्र जोड़ने के निर्देश दिए।
अंत में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए।
बैठक में सीईओ सुरेन्द्र सिंह, एसीईओ अदिति सिंह, दीप चंद्र व अमनदीप डुली, ओएसडी सौम्य श्रीवास्तव, सचिन कुमार सिंह व संतोष कुमार, महाप्रबंधक परियोजना एके अरोड़ा, महाप्रबंधक नियोजन मीना भार्गव, महाप्रबंधक संपत्ति आरके देव व डीजीएम केआर वर्मा आदि मौजूद रहे।
