टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (14/09/2023): Yamuna Authority Board Meeting Important Decisions | यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
1. एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy 2023/05) : प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं औद्योगिक व मिश्रित, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप व वाणिजियक योजना में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराशि की प्राप्ति के दृष्टिगत एक बार पुन ओ. टी एस योजना लाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना दिनांक 01.10.2023 से 01 माह हेतु लायी जाएगी जिसमे आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस हेतु आवटी प्राधिकरण की वेबसाईट www.yammaexpresswayauthority.com पर जाकर ओ.टी. एस के होमपेज में जाकर निर्धारित फीस जमा कर आवेदन कर सकते है जिसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवटियो की ओ.टी. एस के अन्तर्गत देय धनराशि से अवगत कराया जाएगा। यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख तक हो, तो सम्पूर्ण धनराशि कुल चार माह (एक माह के अन्दर 1/3 धनराशि व तीन माह के अन्दर अवशेष 2/3 धनराशि) में जमा करनी होगी। इसी तरह ओ.टी.एस. गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रू0 50.00 लाख से अधिक हो, तो उक्त सम्पूर्ण धनराशि कुल सात माह (एक माह के अन्दर 1/3 धनराशि व 06 माह के अन्दर अवशेष 2/3 धनराशि ) में जमा करनी होगी।
2. प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्श 2022-23 के दिनांक 31.082022 तक की कुल राजस्व प्राप्तियाँ रू0 708.02 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 31.08.2023 तक प्राधिकरण की कुल राजस्व प्राप्तियों रु0 77354 करोड़ रही जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि से कुल 109:25 प्रतिशत अधिक है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिनांक 31.08.2022 तक का कुल राजस्व भुगतान रू0 39955 करोड़ था जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिनांक 31.082023 तक प्राधिकरण का कुल राजस्व भुगतान रू0 92423 करोड़ रहा।
3. प्राधिकरण में औद्योगिक भूखण्डो के आवंटन में प्रचलित ई-ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त करते हुए दिनांक 26.042022 से पूर्व की स्थिति अर्थात परिसम्पत्तियों के आवंटन हेतु पूर्वपैरामीटर (सोधन सहित) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत 4000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक भूखण्डो का आवंटन पूर्व की भांति ड्रा / लॉटरी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत योजना के अन्तर्गत मिल्क दूध, वेजिटेबल बूथ, विश्वद्यालय (25 एकड क्षेत्रफल तक) व धार्मिक स्थल को ई-ऑक्शन से बाहर कर ऑब्जेक्टिव काइटीरिया के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त संस्थागत योजना के अन्य श्रेणी के भूखण्ड ई-ऑक्शन के आधार पर ही आवंटित होगे। इसके अतिरिक्त जनहित मे अन्य संस्थागत उपयोग के भूखण्डो यथा अनाथालय, विधवा आश्रम, ओल्ड ऐज होम आदि के सम्बंध में गहन स्टडी कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
5. एल0एफ0डी0 परियोजना के अन्तर्गत मा० एन०सी०एल०टी० के आदेश 07.032023 के विरुद्ध मा० एन.सी.एल.ए.टी. में योजित की गयी अपील में मै० सुरक्षा रियलटी द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 13.07.2023 पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किया गया। मै सुरक्षा कम्पनी द्वारा प्राधिकरण को कृषकों को दी जाने वाली अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि रूपये 1689 करोड देने पर सहमति प्रदान की गई। बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्रस्ताव शासन को अग्रिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
6. प्रतिकर दर उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.02.2023 में नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टरों यथा सैक्टर-21,28,29,32,33,10 एवं 09 तथा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नार्थ ईस्ट तथा वेस्ट साईट से पेरीफेरल रोड के निर्माण क्षेत्र तथा भविष्य में अतिक्रमण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत रोड सहित 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि कय की दर रु.3100.00 प्रतिवर्गमीटर (एक्सग्रेसिया, वार्षिकी एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड की राशि सहित) अथवा रू.2728.00 प्रति वर्गमीटर (एक्सग्रेसिया, वार्षिकी सहित) व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड दिये जाने के कय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों की एक समान भूमि कय दर की मांग के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लॉन फेज- 01 से आच्छादित जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं बुलन्दशहर के समस्त ग्रामो हेतु उपरोक्त वर्णित दरों को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा संस्थागत, आवासीय, वाणिज्यिक औद्योगिक आदि हेतु भूमि कय की कार्यवाही में गति आयेगी।
7. लीज बैंक यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2014 के अन्तर्गत आपत्तियों के निस्तारण हेतु ग्राम अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, मौहम्मदपुर गुजर, आच्छेपुर, पचोकरा, गुनपुरा, मिर्जापुर, अट्टा गुजरान, गूँजखेडा, खेरली भाव, डूगरपुर रीलका, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, भट्टा, धनौरी, रूस्तमपुर व फतेहपुर अट्टा कुल 17 ग्रामों के लीज बैक / शिफ्टिंग से संबंधित है, को प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत करीब 110 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। शिफटिग के प्रकरणों का निस्तारण यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2014 के प्रस्तव 5(च) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।
8. ग्राम कुरैब के 163920 हें0 भूमि का कय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कृषकों से आपसी सहमति से नौएडा इन्टरनेश्नल एयरपोर्ट के स्टेज-1, फेज-1 के साथ किया गया था प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त 163920 हे० भूमि से संबंधित कृषको को ग्राम कुरैब के वर्तमान अवार्ड प्रतिकर की दर से किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
9. ग्राम जगनपुर अफजलपुर, दनकौर व फतेहपुर अट्टा उच्च स्तरीय जाब से प्रभावित है जिस कारण प्राधिकरण स्तर से अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण किये जाने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। विभिन्न किसान संगठनों व किसानों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि जिस प्रकार नोएडा प्राधिकरण व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अर्जित ग्रामो का अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि का वितरण अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार उक्त तीनों ग्रामो का अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण भी अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) जनपद गौतमबुद्धनगर के द्वारा करवाने जाने का निर्णय लिया गया।
10. यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2011 का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। इसमें मुख्यत चौला रेलवेस्टेशन तक के अधिसूचित क्षेत्र को जेवर एयरपोर्ट से सड़क व रेल मार्ग से जोड़ना तथा इसके आस पार लॉजिस्टिक, औद्योगिक गतिविधियों को नियोजित किया गया है।
11. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हेरिटेज सिटी की स्थापना सम्बंधित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख रखा गया। इसमें पूर्व में नियोजित क्षेत्र को 760 एकड़ से बढ़ाकर मथुरा मे यमुना नदी तक के अधिसूचित क्षेत्र में 1500 एकड़ तक करने का निर्णय लिया गया जिसमे यमुना नदी पर रिवर फन्ट आदि प्रस्तावित है।
12. प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग योजना विगत समय में दो बार लाई गयी परन्तु इसके सफल न होने के कारण पूर्व में प्रकाशित योजना में भुगतान पद्धति 03 वर्ष की अवधि के स्थान पर 05 वर्ष की अवधि करने का निर्णय लिया गया। भुगतान पद्धति में संशोधन किया गया -1. Allottee shall have to deposit 10% as Earnest Money Deposit. 2. The Allotment Money as 40% of total premium of the Group Housing Plot after adjusting earnest money deposited earlier shall have to be deposited within 60 days from the date of issue of Allotment Letter. 3. Balance 60% of total premium amount shall have to be paid in 5 years in 10 half yearly installments with interest at the rate of 10.0% per annum. The first such installment will come due after six months of date of issue of allotment letter.
13. आवासीय भवन योजना बी.एच.एस.04/2014 तथा बी.एच.एस.05/2015 के पूर्व में निरस्त होने के कारण रिफण्ड का विकल्प चुनने वाले आवंटियों की भांति शिफ्टिंग का विकल्प चुनने वाले आवंटियों को आवंटन की तिथि से देयता की गणना की जायेगी तथा कोई भी पीनल इन्टेस नही लगया जायोगा।
14. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिसूचित क्षेत्र में जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थिति ग्राम चांचली में पूर्व से ग्राम पंचायत द्वारा संचालित अस्थाई गौवंश आश्रय स्थल का संचालन प्राधिकरण द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु आवश्यक चारा, खल-चोकर, हरा चारा साफ-सफाई, ट्रेक्टर ट्राली, मैन पावर इत्यादि की व्यवस्था सहित संचालन प्राधिकरण द्वारा ही किया जायेगा। इस व्यवस्था पर प्राधिकरण द्वारा रू.105.15 लाख प्रति वर्ष का व्यय आयेगा।
15. प्राधिकरण में परियोजना / विद्युत विभाग से सम्बंधित अवस्थापना विकास एवं अन्य विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ई-निविदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया। परियोजना ई-टेण्डर में रोलओवर की नीति लागू की गई।
16. यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम जगनपुर उर्फ अफजलपुर, मूजखेडा, सलारपुर एवं दूंगरपुर रीलखा मे पुस्तकालय निर्माण हेतु स्वीकृत क्षेत्रफल को जनता / ग्रामीणों के अनुरोध पर 50 वर्ग मी0 से बढ़ाकर 120 वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया तथा इस हेतु निर्माण लागत में भी वृद्धि को भी अनुमोदित की गई। वर्तमान में 04 पुस्तकालयों में से 12 पुस्तकालय का निर्माण कार्य ग्राम जगनपुर उर्फ अफजलपुर तथा ग्राम-डूंगरपुर रीलखा मे कॉलम स्तर पर एवं 02 पुस्तकालय का निर्माण कार्य ग्राम मूजखेडा एवं सलारपुर में नींव की खुदाई स्तर पर प्रगति में है।
17. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र मे जनपद गौतमबुद्धनगर मे वृद्ध आश्रम (Old Age Home) बनाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। प्राधिकरण के ले-आऊट में नियोजित ओल्ड एज होम भूखण्ड के ऊपर 100 वृद्धजनो के लिए मानकों के अनुसार नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गयी डिजाईन के आधार पर भवन का निर्माण करते हुए उसने आवश्यक साजो-सामान एवं सुविधाए निर्मित करा कर इ०ओ०आई० कम आएक०पी० आमंत्रित कर नियमानुसार उचित संस्था का चयन कर इसका संचालन करवाया जायेगा।
18 प्राधिकरण के 106 औद्योगिक नगरों में सफाई व्यवस्था केवल एक फर्म को सौपे जाने के स्थान पर सफाई कार्यों में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने तथा गुणवत्तापरक कार्यों के दृष्टिगत कार्य हित में इसे दो भागो में बाटा गया है इस हेतु जोन-01 से जोन-05 को एक भाग मे तथा जोन-06 से जोन-09 को दुसरे भाग में रखा गया है। इस प्रकार जोन-01 से जोन-08 तक के औद्योगिक नगरों में सफाई हेतु 205 सफाईकर्मी तथा 10 नग ट्रेक्टर ट्राली के साथ 20 सफाईकर्मियो को रखते हुए कुल 265 नग सफाईकर्मियों एवं वर्ष मे 120 दिन जे०सी०बी० के माध्यम से कार्य लेने का प्राविधान किया गया है एवं जोन-06 से जोन-09 तक के औद्योगिक नगरों मे सफाई हेतु 229 सफाईकर्मी तथा 08 नग ट्रेक्टर ट्राली के साथ 16 सफाईकर्मियों को रखते हुए कुल 245 नग सफाईकर्मियों एवं वर्ष मे 96 दिन जे०सी०बी० के माध्यम से कार्य लेने का प्राविधान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा सफाईकर्मियों का वेतन 12,000/- से रू.17000/- हजार तथा सुपरवाईजायरो का वेतन रु.14,000/- से रु.20,000/- करने तथा इनकी संख्या 228 से 530 करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार जनहित के दृष्टिगत 106 औद्योगिक नगरों में 09 जोनो मे 530 सफाईकर्मियों एवं 10 सुपरवाईजर के माध्यम से 18 ट्रैक्टर ट्राली सहित सफाई व्यवस्था कराने पर आ रही लागत रू0 1775.24 लाख (02 प्रतिशत कन्टीजेन्सीज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित) मात्र की स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई।
19. प्राधिकरण के सैक्टर 25 में स्थित बुद्धा रेस सर्किट में दिनांक 22092023 से 24092023 तक अन्तर्राष्ट्रीय मोटो जी०पी० बाईक रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उक्त रेस के सफल आयोजन, संचालन के क्रम में मेसर्स फेयरस्ट्रीट स्पोर्टस प्रा० लि० द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेष शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर प्राधिकरण द्वारा रेस हेतु रु० 8.00 करोड़ (आठ करोड़ की धनराशि इनवेस्ट यू०पी० को उपलब्ध करायी गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा सम्पर्क मार्गो व स्टेडियम के आस पास के मार्गों को दुरस्त करवाया गया तथा इस क्षेत्र में सौन्दर्यकरण का कार्य भी करवाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मोटो जी०पी० रेस के आयोजन हेतु राज्य सरकार की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।
20. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की उपलब्धता तथा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कम नगरीय बसावट को देखते हुये बसावट को बढ़ाने के लिए ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन हेतु सहकारी आवास समितियों यथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कार्मिको की सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्मिको की सहकारी समितियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारो की सहकारी समितियों आदि पर विचार करने के लिए तथा इस हेतु नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि की नीतियों का अध्ययन कराने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
21. आगरा के एत्मादपुर मे ग्राम धौरेड में बन रही गौशाला में 600 गौवंशों के स्थान पर 1500 ( 600 पूर्व स्वीकृत तथा 900 अतिरिक्त) गीवशों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को पास किया गया।
22 यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सैक्टर-19 एल एफ डी -03 मिर्जापुर में J.I.I.T. (Jaypee Institute of Information Technology) की नया Institute बनाये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसमें पहले चल रहे कोर्स के अलावा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये-नये कोर्सेस भी प्रारम्भ किये जायेंगे। इस हेतु जे. आई. आई.टी. द्वारा किसानों के अतिरिक्त प्रतिकर व अन्य मदो का भुगतान भी प्राधिकरण को नियमानुसार किया जायेगा।
