टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (07/08/2023): गौतमबुद्ध नगर जनपद में 15% फीस समायोजित न करने वाले 100 से अधिक विद्यालयों को 1-1 लाख रुपए का दंड किया गया था, जिसमें से आरोपित दंड की धनराशि जमा न करने पर चार विद्यालयों पर दंड की वसूली के लिए आर.सी. की गई। और साथ ही शेष विद्यालयों के खिलाफ भी शीघ्र कार्यवाही कर आरोपित दंड की धनराशि की वसूली की जाएगी
जिला विद्यालय निरीक्षक गौतमबुद्ध नगर डॉ धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शैक्षिक वर्ष 2020-21 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के विषय में विद्यालय प्रबंधन द्वारा वसूली गई 15% फीस समायोजित करने तथा विद्यालय छोड़ चुके छात्रों को वापस किए जाने का आदेश दिया था। जिसको लेकर विद्यालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र फीस वापसी के आदेश पर स्टे दिया गया तथा फीस के समायोजन पर कोई स्टे नहीं दिया गया।
उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का पालन न करने वाले 100 से अधिक विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपये का दंड आरोपित किया गया था। परंतु मात्र कुछ ही विद्यालयों द्वारा आरोपित दंड की धनराशि जमा कराई गई है। जिसको लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा आरोपित दंड की धनराशि जमा न करने पर 4 विद्यालयों खैतान पब्लिक स्कूल नोएडा, जीडी गोयनका स्कूल ग्रेटर नोएडा, शिव नादर स्कूल नोएडा, सैनफोर्ट स्कूल ग्रेटर नोएडा पर आरोपित दंड की धनराशि वसूली के लिए आर.सी. निर्गत की गई है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि शेष विद्यालयों के विरुद्ध भी शीघ्र ही आरोपित दंड की धनराशि वसूली के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौतमबुद्धनगर पेरेंट्स वेल्फेयर सोसाइटी के संस्थापक मनोज कटारिया ने जिलाधिकारी के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि “जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि स्कूल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें ताकि भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। छात्रों के अभिभावकों को कोविड महामारी के दौरान आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में 15% फीस समायोजित करने का निर्णय लिया गया था। इससे अभिभावकों को थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। आशा है कि सभी स्कूल जल्द से जल्द आदेश का पालन करेंगे।”
