ग्रेटर नोएडा। किसानों की आबादी विनियमावली (लीज बैक) के प्रकरणों को सुलझाने के लिए प्राधिकरण प्रयासरत है। एसीईओ आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आबादी व्यवस्थापन नियमावली की समिति ने इस बुधवार को लुक्सर व चुहड़पुर खादर गांव के लीज बैक के मसलों पर समिति ने सुनवाई की। इन गांवों के लीज बैक के 52 प्रकरणों पर समिति ने किसानों का पक्ष सुना, जिन प्रकरणों में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, उन में किसानों से साक्ष्य जमा कराने को कहा गया है।
एसीईओ आनंद वर्धन की अध्यक्षता में ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी रजनीकांत, एसडीएम शरद कुमार पाल, जितेंद्र गौतम समेत अन्य सदस्य भी शामिल हुए। समिति ने लीज बैक के पुराने प्रकरणों के साथ ही नए प्रकरणों पर भी सुनवाई की। किसानों के पक्ष को सुना। उनसे साक्ष्य प्राप्त किए। किसानों को 2011 व वर्तमान की सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई। जिन किसानों के पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उनको आवेदन पत्र, मूल निवास का साक्ष्य और भूलेख के दस्तावेज शीघ्र ही विभाग में जमा कराने को कहा गया है। समिति साक्ष्यों व सुनवाई के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट सीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और फिर बोर्ड के अनुमोदन लेकर किसानों को आबादी की जमीन लीज बैक की जाएगी। प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन का कहना है कि किसानों के आबादी प्रकरण सुलझाने के लिए समिति सुनवाई कर रही है। सभी गांवों के मसले एक-एक करके निपटाए जाएंगे। एसीईओ ने बताया कि अगली सुनवाई 19 जुलाई को बिरौंडा व बिरौंडी चक्रसेनपुर गांव की होगी।
