टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (16 जुलाई 2024): जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा (DM Manish Kumar Verma) की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिसमें जिले में अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाली 06 परियोजनाओं पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
जिला भूगर्भ जल अधिकारी ने बताया कि अवैध भूजल दोहन करने पर यूनिएक्सल डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड 2/7 सेक्टर 154 नोएडा पर 10 लाख रुपए, बौनट्री अटायर 2/8 सेक्टर 154 नोएडा पर 5 लाख रुपए, जैम विजन टेक लिमिटेड सेक्टर-153 नोएडा पर 05 लाख रुपए, किंग पेस इनफॉरमेशन प्राइवेट लिमिटेड पर 05 लाख रुपए, मदरसन प्राइवेट लिमिटेड पर 05 लाख रुपए तथा पारस एवेन्यू 129 पर निर्जलीकरण का दोषी पाए जाने पर 05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
बैठक में भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के द्वारा 18 आवेदनों को स्वीकृत किया जायेगा, 11 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 03 आवेदन जो राज्य प्राधिकरणों को अग्रसारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने जनपद में भूजल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि जनपद में अभी तक भूगर्भ जल प्रयोजन के लिए जारी हो चुके अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं द्वारा भू जल संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसर में निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए और यदि अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के बावजूद उनके द्वारा वाटर रिचार्ज को लेकर यदि कोई गतिविधि नहीं की जा रही तो संबंधित का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त की जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। साथ ही निर्देश दिए कि बरसात का मौसम चल रहा है सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाईराइज सोसाइटियों में लगे रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहने चाहिए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।।
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