टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (03 अप्रैल 2024): सर्वोच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायधीश की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि रखरखाव निधि में कमी के कारण जिला अदालत परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं।
शीर्ष अदालत, जिसने 21 मार्च को गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ कथित दुर्व्यवहार का संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इसे अगले सोमवार को रखेंगे। भले ही उन्होंने (स्थानीय बार नेताओं ने)माफी मांग ली हो, हम इस पर विचार करेंगे… कोई भी वकील किसी अदालत (न्यायधीश) और वकीलों को अदालत छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता, हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे।”
वहीं न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने जिला न्यायधीश अमित सक्सेना द्वारा दायर रिपोर्ट पर ध्यान दिया कि जिला अदालत परिसर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे खराब थे और इसीलिए घटना की फुटेज प्राप्त नहीं की जा सकी। मामले में वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने घटना पर संज्ञान लेते हुए पहले जिला न्यायधीश से घटना की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा था।।
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