टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (23/08/2023): गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला समाहरणालय में भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने अनाधिकृत रूप से भूजल का दोहन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में भूगर्भ जल अधिकारी अंकित राय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 81 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति के द्वारा 50 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। 17 आवेदन को अस्वीकृत किया गया तथा 14 आवेदनों को राज्य प्राधिकरण को अग्रसारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने भूगर्भ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूगर्भ जल संरक्षण को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भी तालाबों के पुनर्भरण एवं जीर्णोद्धार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके द्वारा पूर्व में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के तहत जिनको 5-5 लाख रुपये के नोटिस जारी किए गए थे, परंतु निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिनके द्वारा जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनके खिलाफ जुर्माना की राशि का दोगुना जुर्माना कर कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने जनपद में भूजल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि जनपद में अभी तक भूगर्भ जल प्रयोजन के लिए जारी हो चुके अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं द्वारा भू जल संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसर में निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए और यदि अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने के बावजूद उनके द्वारा वाटर रिचार्ज को लेकर यदि कोई गतिविधि नहीं की जा रही तो संबंधित का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त की जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।।
