ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की पहल पर किसानों के मुआवजे व आबादी बैक लीज के प्रकरण जल्द सुझलाने के राह की बड़ी अड़चन अब दूर हो गई है। कोर्ट में जमा किसानों के मुआवजे की रकम अब एडीएम एलए के पास वापस जमा होगी और वहीं से किसानों को बांटा जाएगा।
दरअसल, किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के एवज में मुआवजे की रकम प्राधिकरण एडीएम एललए के पास जमा करा देता है, वहीं से किसानों को बांटा जाता है। जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों ने कुछ कारणों से अपना प्रतिकर प्राप्त नहीं किया। इसके मद्देनजर मुआवजे की रकम एडीएम के यहां से कोर्ट में जमा करा दी गई। कोर्ट ने आदेश किया कि मुआवजे की रकम एडीएम एलए के यहां से बांटी जाएगी , लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया। इसके चलते मुआवजा नहीं बंट पा रहा था, जिससे जमीन अधिग्रहण के साथ ही छह फीसदी आबादी व लीज बैक के मामले भी नहीं निपट पा रहे थे। क्योंकि लीज बैक के लिए मुआवजे का पैसा किसानों को वापस प्राधिकरण को लौटाना होता है। विगत दिनों तत्कालीन डीएम सुहास एलवाई ने शासन को पत्र भेजा। इस बीच ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को कुछ दिनों के लिए जिलाधिकारी का चार्ज मिलने के बाद उन्होंने इसके लिए फिर से शासन स्तर पर प्रयास किया और शासन का मार्गदर्शन आने के बाद सीईओ रितु माहेश्वरी ने बतौर डीएम एडीएम एल ए के स्तर से मुआवजे के वितरण को स्वीकृति दे दी। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मुआवजे का पैसा एडीएम एलए के यहां जमा होगा और वहीं से बंटेगा। अब शीघ्र ही मुआवजे की धनराशि एडीएम के यहां जमा हो जाएगी। वहीं से किसानों को बांटा जाएगा। आबादी की लीज बैक से जुड़े किसान मुआवजा व अतिरिक्त प्रतिकर का पैसा प्राधिकरण को वापस कर सकेंगे और प्राधिकरण किसानों के पक्ष में लीज बैक कर सकेगा। इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों के मसले हल हो सकेंगे।
किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर बांटने को ग्रेनो प्राधिकरण ने दिए 50 करोड़
ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की पहल किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर देने के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि एडीएम एलए को हस्तांरित कर दी गई है। यह रकम न्यायालय तथा शासन स्तर से निर्णय के अनुसार किसानों में बतौर अतिरिक्त प्रतिकर बांटी जाएगी। इस रकम से बड़ी संख्या में किसानों को अरिक्ति प्रतिकर प्राप्त हो सकेगा। इससे लीज बैक के प्रकरण भी शीघ्र निपट सकेंगे। जिन किसानों को आबादी की लीज बैक कराने के लिए मुआवजा व अतिरिक्त प्रतिकर प्राधिकरण को वापस करना है, वे इसे प्राप्त कर प्राधिकरण को वापस कर सकेंगे और प्राधिकरण किसानों के नाम लीज बैक कर सकेगा।
लीज बैक के लिए अपना पक्ष रखने को वकील ला सकते हैं किसान
किसानों के आबादी की लीज बैक के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जोर-शोर से जुटा हुआ है। लीजबैक के प्रकरणों पर किसानों को अपना पक्ष रखने के लिए ग्रामवार तिथि निर्धारित कर शेड्यूल पहले ही जारी कर दिए गए हैं। किसान इन तिथियों पर प्राधिकरण में कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर कोई किसान कमेटी के समक्ष अपने प्रकरण को खुद से रखने में असहज महसूस करता हो तो वह अपने साथ वकील को ला सकता है। बशर्ते, एक वकील अधिकतम तीन प्रकरणों को ही समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी हिमांशु वर्मा ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
लीज बैक की सुनवाई के लिए ग्रामवार शेड्यूल
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गांवों की आबादी विनियमावली के प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए शेड्यूल जारी कर चुका है। 15 फरवरी को इटेहरा गांव के प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो सकी है। यह सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इसी तरह घोड़ी-बछेड़ा गांव के लीज बैक प्रकरणों पर सुनवाई 08 मार्च को होली की वजह से 03 मई को शिफ्ट कर दिया गया है। इन गांवों के शेड्यूल इस प्रकार हैं।
गांव / तिथि
बिसरख जलालपुर / 15 मार्च 2023
जैतपुर-वैशपुर / 22 मार्च 2023
रायपुर बांगर / 29 मार्च 2023
खैरपुर गुर्जर / 05 अप्रैल 2023
हैबतपुर / 12 अप्रैल 2023
रिठौरी / 19 अप्रैल 2023
इटेहरा—————26 अप्रैल 2023
घोड़ी बछेड़ा———03 मई 2023
नोट : इन गांव की सुनवाई के बाद शेष गांव के लिए सुनवाई के शेड्यूल भी जारी किए जाएंगे।
