टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (18/6/2022): आने वाले समय में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की सुविधा होगी। कमर्शियल, संस्थागत भवनों में भी इसके लिए प्रावधान की जा सकती है।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है। इस बाबत बृहस्पतिवार को हुई ऑनलाइन बैठक में यमुना प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हुए, और पॉलिसी को लेकर सुझाव दिए।
बता दें कि पॉलिसी बनने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग की रफ्तार तेज होने के साथ ही जरूरी विकास करने में मदद मिलेगी।
कार्बन ईंधन की बढ़ती कीमतों ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। प्रदूषण कम करने व कार्बन ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए जरूरी ढांचा तैयार नहीं है।
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी बना रही है। इससे प्रदेश में व्हीकल के निर्माण से लेकर उनके संचालन के लिए जरूरी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से भी इस मामले पर सुझाव मांगे गए हैं।
यमुना प्राधिकरण के ओसीडी व निवेश सेल प्रभारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगी। प्राधिकरण की योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेक्टर आरक्षित करने की है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण से जुड़ी इकाइयों की स्थापना के लिए आरक्षित सेक्टर में भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार की पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग को प्रोत्साहन और सुविधा उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा।
इसके साथ प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाले भवनों, फ्यूल स्टेशन आदि पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट आदि की व्यवस्था की जाएगी। एक्सप्रेस-वे, सेक्टरों आदि में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाई जाएगी ।
