गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, इसे विश्व स्तरीय सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता: उ.प्र औद्योगिक विकास मंत्री

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (20/05/2022): उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ गौतम बुद्ध नगर के विकास कार्यों का जायजा लेने गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने गौतम बुद्धनगर की तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास की दिशा में जरूरी दिशा निर्देश दिए।

वहीं आज यमुना नोएडा प्राधिकरण के साथ बैठक में मंत्री नंदी ने प्राधिकरण को विकास व उन्नति के क्षेत्र में बढ़ावा देने और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र के निवासियों की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से कई अहम निर्देश दिए।

औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने यमुना प्राधिकरण के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के निवृत्त में आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रगति और उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मंत्री नंदी ने कहा कि देश की 5 बिलियन डॉलर की इक्नामी में उतर प्रदेश एक बिलियन डॉलर की इक्नामी बनेगा । आज भारत दुनिया में इंडस्ट्री और उद्योगों के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। आगे उन्होंने कहा तमाम मल्टिनेशनल जो भारत में निवेश कर रही है उनके लिए भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बना है।

आगे मंत्री नंदी ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार है इसलिए इनको विश्व स्तरीय सुविधाएं दे कर इन्हे सजाना और संवारना हमारी सरकार का काम है।

उत्तर प्रदेश को 1 बिलियन डॉलर की इक्नामी के लिए हमारी सरकार दिन रात प्रयास और काम कर रही है।

मंत्री नंदी ने लखनऊ में आयोजित होने जा रही तिसरी ग्रांउड ब्रेकिंग सेरेमनी के बारे जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में 75 हजार करोड़ की ग्रांउड ब्रेकिंग सेरेमनी हो उसके लिए हमारी सरकार काफी तेजी से काम कर रही है।

यमुना प्राधिकरण के बारे में बात करते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में विकसित होने वाले सभी प्रोजेक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, लाजिस्टिक्स पार्क और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो के लिए और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम चल रहा है।

आगे उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि किसानों को बिना असुविधा हुए उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनकी जमीन पर उनको कब्जा दिया जाए।

 

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