जनपद के पात्र लघु एवं सीमान्त किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुॅचाने व किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आज मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह के द्वारा विकास भवन के ऑडिटोरियम में जनपद की तीनों तहसीलों के लेखपाल, प्रधान सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रशिक्षिण दिया गया। प्रशिक्षिण के दौरान उन्होंने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ जनपद के समस्त पात्र लघु एवं सीमान्त किसानों को प्राप्त होना चाहिए और कोई भी अपात्र व्यक्ति को संचालित योजना का लाभ न उठा पायें इस प्रकार गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सत्यापन करते हुये पात्र किसानों की सूची तैयार की जायें।
मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सम्बन्ध मंे विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि उक्त योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जायेंगा जिनके पास 2 हैक्टर से कम कृषि भूमि होगी, जिनके पास 2 हैक्टर से ज्यादा कृषि भूमि व भूतपूर्व/वर्तमान में सवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व/वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद तथा केन्द्र व राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को छोड़कर अन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी व पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि को उक्त योजना लाभ नही दिया जायेंगा। यह योजना 1 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी होगी, जिसके तहत चार-चार महीने के तीन चरणों में पात्र किसानो के खातो मंेे 2 हजार रूपये प्रति चरण के माध्यम से 6 हजार रूपये हस्तांरित किये जायेगें।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा ग्रामवार सूची निकालकर टीमों का गठन करके ग्रामों के भ्रमण का कार्य पूर्ण करते हुये 6 फरवरी से 11 फरवरी तक राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण कर जिला स्तर पर आंकडे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करंेगे, ताकि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के माध्यम से साॅफ्ट काॅपी तैयार करते हुये पी0एम0 किसान पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा सकें। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि उस गाॅव के ऐसे लघु एंव सीमान्त किसान जिनका नाम पारदर्शी किसान पोर्टल पर नही है, उनकी सूची 12 फरवरी से 14 फरवरी तक ग्राम स्तर पर भ्रमण करते हुये शिविर लगाकर उनके अभिलेखों को इकट्ठा करने की कार्यवाही 20 फरवरी तक पूर्ण कर ली जायें, ताकि 22 फरवरी तक उनका डाटा भी पी0एम0 पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
आयोजित प्रशिक्षिण कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी सदर राजपाल सिंह, दादरी अंजनी कुमार सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश सिंह, डीपीआरओ वीरेन्द्र सिंह तथा तीनों तहसीलांे के लेखपाल, प्रधान सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा भाग लिया गया।
