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जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर बीएन सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए अभियोजन विभाग के अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालय में चलने वाले वादों के संबंध में सभी अभियोजन विभाग के अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा इस प्रकार से कार्रवाई की जाए कि अधिक से अधिक अपराधियों को सजा मिल सके और जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।
उन्होंने कहा कि अभियोजन कार्यों से संबंधित जो विभाग कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा आपस में तालमेल बैठाकर अपराधियों के खिलाफ इस प्रकार रिपोर्ट पेश की जाए कि न्यायालय में उन्हें सजा आवश्यक रुप से प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आ रहा है कि अनुसूचित जाति उत्पीड़न के प्रकरणों में आपसी सुलह नामा होने पर केस छूट रहे हैं। इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए सरकार को भेजने की कार्रवाई विभागीय अधिकारियों के द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतर प्रकरणों में गवाहों होसटायल होने पर अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है। इस संदर्भ में पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम प्रकरणों में गवाह होसट्रायल हो, ताकि अपराधियों को अधिकतम केसों में सजा मिल सके।
जिलाधिकारी ने विगत 1 माह के अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया की जो केश डिसाइड हुए हैं उनमें सजा का प्रतिशत बढ़ा है। इस दिशा में अधिकारियों के द्वारा और अधिक प्रयास करते हुए सजा के प्रतिशत को बढ़ाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में अपराध नियंत्रण करने के संदर्भ में जिला प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिसमें अपराधियों पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला बदर एवं अन्य कार्यवाही जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि गैंगस्टर के प्रकरणों में अभियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा गहनता के साथ जांच सूनिश्चित करते हुए अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें ताकि जनपद में बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन का कार्य और अधिक दृढता के साथ जनपद में संपन्न हो इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक अपराधियों को सजा मिल सके। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह, अभियोजन विभाग के अधिकारी गण, डीजीसी क्रिमिनल चमन प्रकाश शर्मा, अन्य शासकीय अधिवक्ता गणों के द्वारा बैठक में भाग लिया गया।
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