टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (27 अक्टूबर 2024): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो फ्लैट-खरीदारों के हित में हैं। अब फ्लैट-खरीदारों को 10% भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा, जिससे उनके पास एक कानूनी दस्तावेज होगा।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह, और एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एग्रीमेंट टू सेल की रजिस्ट्री के लिए 10% भुगतान करने पर अनुमति मिलने से खरीदारों को सुरक्षा मिलेगी और बिल्डर की किसी भी गलत गतिविधि से बचा जा सकेगा।
लिगेसी प्रोजेक्ट्स में प्रगति
ग्रेटर नोएडा में लिगेसी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 73 बिल्डरों को लाभ मिला है। अब तक 30,477 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है, और शेष फ्लैटों की रजिस्ट्री मार्च 2025 तक कराने का लक्ष्य है।
सीनियर सिटीजन सोसाइटी में राहत
सीनियर सिटीजन सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वाले सबसीक्वेंट मेम्बर्स को भी रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा, जिससे 845 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा।
गंगाजल की आपूर्ति
जल विभाग ने बताया कि 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने के लिए काम शुरू हो गया है।
भूखंड आवंटन की एक समान पॉलिसी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की पॉलिसी को एक समान बनाया जाएगा, जिससे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
इन निर्णयों से ग्रेटर नोएडा में रहने वाले निवासियों और खरीदारों को राहत मिलेगी और उनकी संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे।।
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