जनपद में संचालित सीबीएसई एवं आईसीएसई स्कूलों में लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क में वृद्धि को लेकर अभिभावकों के द्वारा निरन्तर रूप से शासन स्तर पर, जिला स्तर पर तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसके अलावा अभिभावकों के द्वारा इस सम्बन्ध में निरन्तर अनेकां प्रदर्शन किये जा रहे है, जिससे कभी भी शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो सकती है। जिलाधिकरी ने जनपद में शान्ति व्यवस्था मानकों के अनुरूप बनी रहे और सभी स्कूलों में विभिन्न शुल्क वृद्धि में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिये जनपद के सभी सीबीएसई एवं आईसीएसई स्कूलों में टीम का गठन करने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये है। स्कूलबार गठित होने वाली टीम में अभिभावक संघ का प्रतिनिधि तथा उनके द्वारा नामित एक चार्टड एकाउन्टेन्ट तथा इसी तरह प्रबंध तंत्र का सदस्य एवं उनके द्वारा नामित चार्टड एकाउन्टेन्ट तथा जिलाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से नामित एक प्रतिनिधि होगा।
डीएम ने बताया कि किसी भी स्कूल /कालेज में शुल्क वृद्धि का औचित्य तथा निर्धारित मदों में ही फीस लिये जाने का तथ्य गठित टीम के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और जब तक यह कार्यवाही पूर्ण नहीं होगी तथा टीम द्वारा अपनी रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की जायेगी तब तक निर्धारित मदों में बढ़ा हुआ शुल्क कोई भी स्कूल/कालेज जमा कराने के लिये अभिभावकों को बाध्य नहीं करेगा और न ही किसी विद्यार्थी का उत्पीड़न किया जायेगा। जिलाधिकरी ने सभी स्कूलों को यह भी निर्देश दिये है कि शुल्क के अलावा यदि किसी सुविधा के लिये स्कूल कालेज द्वारा धनराशि बढाई जाती है तो उसकी सूचना अभिभावकों को एक वर्ष पूर्व देनी होगीं।
जिलाधिकारी ने सभी स्कूल/कालेजों को यह भी स्पष्ट किया है कि जॉच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी स्कूल के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मद निर्धारित है उन मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में शुल्क लिया जा रहा है और उसके सापेक्ष स्कूल द्वारा सुविधा एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा रही है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित स्कूल की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के लिये शासन को भेजना जिला प्रशासन की बाध्यता होगी।-राकेश चौहान सूचनाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
