ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की चार एफएआर की अनुमति वाले 11 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना आगामी 26 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी। अगर ये सभी भूखंड आवंटित हो गए तो ग्रेटर नोएडा में षीघ्र ही 11 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बन सकेंगे। ग्रेटर नोएडावासियों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान खरीदने में और सुविधा हो जाएगी।
वाणिज्यिक भूखंड योजना लॉन्च करने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ व मेरठ मंडलायुक्त सुरेन्द्र सिंह ने बिल्डरों की संस्था क्रेडाई व अन्य वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक की। सीईओ ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीईओ ने बताया कि इन भूखंडों पर एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) चार है। आवंटी कुल ग्राउंड कवरेज का 400 फीसदी निर्माण कर सकता है। प्लॉट के 40 फीसदी एरिया पर ग्राउंड कवरेज की अनुमति है। ग्रेटर नोएडा में अब हाईराइज कॉमर्शियल इमारतें बन सकेंगी। ऑक्शन के जरिए भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आवेदन से लेकर आवंटन तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। एसबीआई पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाएगा। आवेदन के समय बतौर पंजीकरण राशि भूखंड की कुल कीमत का 10 फीसदी देना होगा। शेष धनराशि आवंटन से 90 दिनों में करना होगा। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र व अमनदीप डुली, वाणिज्यिक विभाग के ओएसडी संतोष कुमार, जीएम वित्त विनोद कुमार, प्रभारी जीएम सलिल यादव के अलावा क्रेडाई की तरफ से मनोज गौड़, राकेश सिंघल, अनिल कुमार, प्रेम मिश्र, आशुतोष गुप्त, राजीव जैन, दीपक अरोड़ा, हर्षित अग्रवाल, एस राघव, निखिल हवेलिया, आशीष अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, एलएन झा, संजय शर्मा, अमित जैन, अमित मोदी, अंकुर मिततल, मनोज गर्ग, रिषभ जैन, बृजेश कुमार, कुनाल भल्ला, राजेश जैन, संदीप बत्रा, किशोर कुमार आदि मौजूद रहे।
प्लॉट संख्या –सेक्टर –एरिया –रिजर्व प्राइस
सी-वन —पाई वन —2500 —75000
सी-टू —पाई वन —4374 —75000
सी-टू —टेकजोन-7 —10,000 —67000
सी-7 —सेक्टर-12 —10,400 —65000
सी-8 —सेक्टर-12 —10,400 —65000
सी-1 —सेक्टर-10 —9250 —65000
सी-4 —सेक्टर-10 —10600 —65000
सी-5 —सेक्टर-10 —10600 —65000
सी-6— सेक्टर-10 —10600 —65000
सी-2 —अल्फा टू —11500 —82500
सी-3 —इकोटेक-12 —12000 —73700
नोट : अल्फा टू (कॉमशियल बेल्ट) और ईकोटेक-12 स्थित भूखंड के रिजर्व प्राइस में कुल कीमत का 10 प्रतिशत मेट्रो लोकेशन चार्ज भी शामिल हैं। सभी भूखंडों का रिजर्व प्राइस रुपये प्रति वर्ग मीटर में है।
सुरेन्द्र सिंह, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व कमिश्नर मेरठ मंडल ने अपने बयान में कहा, ”निवेशकों की मांग और ग्रेटर नोएडावासियों की जरूरत को देखते हुए प्राधिकरण 26 सितंबर से चार एफएआर के साथ वाणिज्यिक भूखंड योजना को लॉन्च करने जा रहा है। इन सभी भूखंडों पर किसी तरह के विवाद नहीं हैं। आवंटन प्रक्रिया पूरी होते ही पजेशन दे दिया जाएगा। इन जगहों पर वाणिज्यिक गतिविधियों के होने से निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।”
