ग्रेटर नोएडा। शासन ने ग्रेटर नोएडा के 1451 किसानों के नाम आबादी की लीज बैक की अनुमति दे दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी किसानों के पक्ष में आबादी की लीज बैक शीघ्र करने के लिए प्रक्रिया तय करनी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने भूलेख विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के लिए शासन से अनुमति मिल गई है, उनके नाम लीज बैक शीघ्र शुरू कर दी जाए।
लीज बैक में गड़बड़ी की शिकायत पर शासन से एसआईटी जांच हुई। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने 1451 किसानों के पक्ष में आबादी की लीज बैक करने की अनुमति ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दी है। ये किसान लंबे समय से प्राधिकरण से आबादी की लीज बैक करने की मांग कर रहे थे। प्राधिकरण की तरफ से किसानों के लिए सकारात्मक तरीके से पैरवी की गई, जिस पर शासन ने अब अनुमति दे दी है। फिलहाल 1451 किसानों के नाम लीज बैक की जाएगी। शेष 533 किसानों के मूल निवास पर एसआईटी ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद शासन से इन किसानों के लिए भी फैसला हो जाने की उम्मीद है। वहीं, शासन से अनुमति मिलते ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लीज बैक की तैयारी शुरू कर दी है। सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर प्राधिकरण का भूलेख विभाग बैकलीज की प्रक्रिया तय करने में जुट गया है। सीईओ नरेंद्र भूषण ने इन किसानों से तय प्रक्रिया का पालन करते हुए लीज बैक शीघ्र कराने की बात कही है।
