शहर की बिजली व्यवस्था को लेकर जनहित मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडलं ने मुख्य अधीक्षण अभियंता मुकुल सिंघल से मुलाकात की। मुख्य अधीक्षण अभियंता से मांग करते हुए जनहित मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि नोएडा से प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। अन्य प्रदेशों की तुलना में उप्र की पहले से ही विद्युत दर मंहगी है। विद्युत व्यवस्था ठीक न होने पर नोएडा से तमाम उद्योग पलायन कर चुके है। फिक्स चार्ज भी समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि सभी लोग लगे कनेक्शन का प्रयोग कर रहे है। विजलेंस के औचित्य पर भी सवाल करते हुए उसे खत्म करने की मांग की है। वहीं बिलों में लोड ज्यादा आने की भी शिकायत की। जनहित मोर्चा की मांग सुनते हुए अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बिजली टैरिफ या फिक्स चार्ज पावर कॉपरेशन के अंतर्गत नहीं आता है ऐसे में वे यूपीईआरसी से इस बारे में चर्चा करें और वहीं विजिलेंस विभाग बिजली विभाग के पास न होकर एसपी विजिलेंस के अंतर्गत आता है उससे विभाग का लेना देना नही है। वहीं बिल ज्यादा आने वाले मुद्दे पर कहा कि ऐसा यदि किसी बिल में हुआ है तो बिल लाकर विभाग में जमा करा दें जिसपर जांच कर कार्यवाही होगी। मुलाकात करने वालों में संयोजक अनिल गुप्ता, मीडिया प्रभारी अमित त्यागी, मनोज कटारिया, राजीव जोशी, आर के शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, बी एस रावत, अमित भारद्वाज, सुभाष शर्मा आदि मौजूद थे
