ग्रेनो वेस्ट में इंडस्ट्री लगाने के लिए किसान जमीन देने को तैयार हो गए हैं। किसानों ने मुआवजा लेने के लिए अथॉरिटी के लैंड विभाग में फाइल लगानी शुरू कर दी हैं। अथॉरिटी किसानों की फाइलों के आधार पर जमीन के खसरा नंबर का प्रकाशन कराएगी। इसके बाद लोगों से आपत्ति मांगेगी। फिर जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू करेगी। कई गांवों में अथॉरिटी को जमीन लेना मुश्किल भरा काम होगा क्योंकि वहां कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट रहे हैं।
जापान, जर्मनी समेत अन्य देशों की कंपनियां ग्रेनो में इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं। अथॉरिटी के पास जमीन की कमी है। अथॉरिटी ने कंपनियों को जमीन देने के लिए 16 गांवों में किसानों से सीधे जमीन खरीदने की योजना बनाई है। जल्दी जमीन मिल जाए इसके लिए तीन तहसीलदारों में गांव बांट दिए हैं।
