टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (22 अगस्त 2024): बुधवार को जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोशिएशन ने जिलाधिकारी दफ्तर में जिलाधिकारी मनीष कुमार (District Magistrate Manish Kumar) को अनुसुचित जाति/जनजाति के आरक्षण पर उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांकित 01 अगस्त 2024 रविन्द्र बनाम पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा।
डीएम मनीष कुमार वर्मा को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के नाम का ज्ञापन सौंपते हुए जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोशिएशन ने ज्ञापन के जरिए बताया कि उपरोक्त निर्णय अनुसूचित जाति /जनजाति के आरक्षण पर उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर के निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय रविन्द्र बनाम पंजाब राज्य के विषय पर बुधवार 21.08.2024 को अनुसूचित जाति /जनजाति वर्गों के विभिन्न संगठनों द्वारा सम्पूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका हमारे संघ द्वारा समर्थन किया जाता है।
उक्त निर्णय संविधान में वर्णित प्रावधानों / अनुच्छेदों के विपरीत है। इस निर्णय की आड़ में केंद्र व देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों में उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर करके जाति वैमनष्यता पैदा करना चाहती है, मौजूदा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाकर सरकारी नौकरियों में भागीदारी समाप्त करना चाहती है, इसलिए इस निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए संसद में विशेष सत्र आहूत कर अनुसूचित जाति / जनजाति के वर्गों के आरक्षण के प्रावधान को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े जाने की अपील की जाती है।
अत: अनुरोध है कि आप भारत सरकार को आदेशित करें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.08.2024 को निष्प्रभावी बनाने हेतु संसद का विशेष सत्र आहूत कर मौजूदा आरक्षण के प्रावधानों को भारतीय संविधान की 9 वीं अनुसूची में जोड़े जाना सुनिश्चित कराएँ।।
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