शिक्षा अधिकार आन्दोलन प्रदेश की गिरती स्कुली शिक्षा व्यवस्था के आमूल परिवर्तन के लिए संघर्षरत संगठनो का एक मंच है | निम्न मांगो को लेकर पूर्व में भी कई बार मुख्यमंत्री महोदय व प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है परन्तु शासन व प्रशासन से अब तक कोई करवाई नहीं की गई जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है | अतः इस नासूर का निदान अविलम्ब आवश्यक है | शिक्षा का कैंसर बन चुके प्रदेश के निजी स्कूलों पर अब अविलम्ब लगाम लगाया जाना ज़रूरी हो गया है | आज दिनांक 19-05-2017 दिन शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय, सूरजपुर पर धरना दिया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के माध्यम से निम्न मांगो के सन्दर्भ में ज्ञापन सौपा गया ज्ञापन सीटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव ने लिया जिसमें निम्न ८ सूत्रीय माग रखी ।
20 अगस्त 2015 को माननीय इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार प्रदेश के सभी सरकारी सेवकों की सेवा शर्तो में परिवर्तन करते हुए अनिवार्य रूप से उनके बच्चों को सरकारी स्कुलों में पढ़ाई की व्यवस्था को अविलम्ब लागू करें |
निजी स्कुलों द्वारा सत्र 2017-18 के लिए बढाई गई फीस पर अविलम्ब अंतरिम आदेश पारित करते हुए वापस किया जाय, व जिन अभिभावकों ने बढ़ी फ़ीस जमा कर दी है, उनकी अतिरिक्त फ़ीस आगामी महीनों की फ़ीस में समायोजित की जाय | पिछले पाँच वर्षों में अनावश्यक रूप से बढ़ी फ़ीस का आँडिट व जाँच करायी जाय, जो स्कुल अवैध वसूली के दोषी पाये जायं, उनकी एनओसी व मान्यता रद्द करते हुए अभिभावको का पैसा ब्याज सहित वापस दिलाया जाय ।
निजी स्कुलो को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश स्तरीय रेगुलेटरी कमेटी फीस, पाठ्यक्रम, किताब, यूनिफार्म का निर्धारण करे तथा एनुअल फ़ीस, बिल्डिंग फ़ीस, एक्टिविटी फ़ीस व अन्य अनेकों प्रकार की ग़ैरज़रूरी फ़ीस को समाप्त करे | शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने व स्कूलों की लूट से अभिभावकों को बचाने के लिए निजी स्कूलो की उक्त उल्लेखित मामलों में स्वायत्ता समाप्त की जाय ।
रेगुलेटरी कमेटी में शामिल किये गए निजी स्कूल के तरफ से श्री ओम पाठक एंव श्री जीतेन्द्र कुमार को कमेटी से तुरंत हटाया जाय तथा कमेटी में कम से कम पांच अभिवावाको को शामिल किया जाय |
प्रदेश सरकार को अपने घोषित लक्ष्य सभी को समान व गुणवत्तापूर्ण मुफ़्त स्कूली शिक्षा की प्राप्ति के लिए राज्य घरेलू उत्पाद (SGDP) के 6% के बराबर स्कुली शिक्षा पर खर्च करे, ताकि सभी सरकारी स्कुल निजी स्कुलो की बराबरी कर पायें जिससे अभिभावक ख़ुशी ख़ुशी अपने बच्चों का दाख़िला सरकारी स्कुलो में करायेंगे|
दुनिया के सभी विकसित राष्ट्र अपने बच्चो को मुफ़्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते है जैसे इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, चीन व अमेरिका | अमेरिका में तो निजी स्कूल ही नहीं हैं, सभी स्कूल सरकारी है | ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्रदेश में निजी स्कुलो का अधिग्रहण करके व सरकारी स्कूलों को निजी स्कुलो जैसा उन्नत बनाकर सभी के लिए समान व मुफ़्त शिक्षा की व्यवस्था क़ायम की जाय । तभी सच्चे मायने में हम राष्ट्र निर्माण कर सकेंगे और उसी से हमारे व हमारे बच्चों में देश के प्रति सच्चा देश भक्ति का भाव आयेगा ।
सरकारी आदेश न मानने वाले सभी निजी स्कुलो का सरकार तुरंत अधिग्रहण करे |
सरकारी शिक्षको को शिक्षा के अलावा किसी दूसरे काम में न लगाया जाय |
डा ए के सिंह प्रवक्ता रुपेश वर्मा कोआरडिनेटर व मुख्य सहयोगी मे सेवियर्श सोसायटी के अध्यक्ष राजेश अवाना, भुपेन्द्र जादौन, एड अजय चौधरी, अनिल कुमार, राहुल सेठ, सलमू सैफी, कुलदीप मलिक, रुपा गुप्ता, सविता शर्मा, मंजु सिरोही, निति श्रवासतवा, उमेश गौतम, पवन व्यास, डी एस चौहान, दिलदार अंसारी, राजकुमार भाटी, रविकांत मिश्रा, शैलेन्द्र बरनवाल, दीपक भाटी, बार एसोसिएसन सचिव देवेन्द्र राहुल चौधरी, अनमोल युनियन के अध्यक्ष मुकेश कुमार, देहात मोर्चा के महेश बरेला, मनवीर भाटी, गाजियाबाद से सतपाल चौधरी, सीमा त्यागी, सीटू के ज़िलाध्यक्ष गेंगेशवर दत्त शर्मा , मुकेश, भरत डेंजर, जनवादी महिला सभा की आशा यादव, लता सिंह, किसान सभा के सरदाराम भाटी, हरेन्द्र खारी, नरेन्द्र प्रधान , नगेनदर प्रधान, सुदेश प्रधान , रविन्द्र नागर , ब्रजवीर, जगत भाटी,एआईएलयू के मुफ़्ती हैदर आदि शामिल हुए ।
