ग्रेटर नोएडा। बकाया भुगतान न करने वाले बकाएदारों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इन आवंटियों के आवंटन रद्द किए जाएंगे। सबसे पहले संपत्ति से सभी विभागों के बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने वित्त एवं संपत्ति से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा की, जिसमें यह बात सामने आई कि कई आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने प्राधिकरण से प्लॉट लेकर बैठे हुए हैं। इनमें बिल्डरों के साथ ही, औद्योगिक, संस्थागत, आईटी व वाणिज्यिक सभी शामिल हैं। ये आवंटी न तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं और न ही प्राधिकरण का बकाया भुगतान राशि जमा कर रहे हैं। उनकी कई किश्तें डिफॉल्ट हो चुकी है। इससे यह पता चलता है कि ये आवंटी न तो प्रोजेक्ट कंपलीट करने के इच्छुक हैं और न ही प्राधिकरण का बकाया धनराशि देना चाह रहे हैं। इसे देखते हुए सीईओ ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिन बकाएदारों को तीन या उससे अधिक नोटिस जारी की जा चुकी है, उनका आवंटन शीघ्र रद्द करें और जिन बकाएदारों को तीन नोटिस नहीं गई है, उनको नोटिस भेजकर 15 दिन का अंतिम अवसर दें। अगर इस अवधि में वे भुगतान नहीं करते हैं तो उनके भी आवंटन रद्द कर दिए जाएं। उन्होंने 31 अक्तूबर तक सभी विभागों को बड़े बकाएदारों की सूची तैयार करने व उनको अंतिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को पूरी कर लेने निर्देश दिए हैं।
31 अक्तूबर के बाद ऐसे सभी आवंटियों के आवंटन रद्द किए जाएंगे। सीईओ ने सबसे पहले एक करोड़ व इससे अधिक धनराशि के बकाएदारों के आवंटन रद्द करने को कहा है। इसके बाद एक करोड़ रुपये से कम के बकाएदारों पर यह कार्रवाई की जाएगी। सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि अगर ये बकाएदार भुगतान कर दें तो ग्रेटर नोएडा का विस्तार करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा को गति देने वाली की कई बड़ी परियाोजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
