यमुना प्राधिकरण अपने कर्जो से मुक्ति पाने के लिए पूरी तरह प्रयास रत है । जिसके तहत यमुना प्राधिकरण ने जेपी समूह को 1456 करोड़ रूपए जमा करने का नोटिस जारी किया था जिसमे 1056 करोड़ रूपए किसानों को 64.7 फीसदी अतरिक्त मुआवजा देने और शेष राशि आवंटित भूमि की क़िस्त आदि के है। जिसपे हाईकोर्ट ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिये जेपी समूह से धनराशि वसूलने पर रोक लगा चूका है ।
यमुना प्राधिकरण ने चार सितंबर को बोर्ड मीटिंग कर यह फैसला लिया की जेपी समूह अगर बकाया राशि नहीं देता है तो उतनी धनराशि के समान जमीन वापस लेलेगा पर हाईकोर्ट के रोक के बाद यमुना प्राधिकरण के एसीईओ अमरनाथ उपाध्याय का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने वाली धनराशि पर रोक लगाई है परंतु अभी भी यमुना प्राधिकरण को जेपी समूह से चार सौ करोड़ रूपए की धनराशि बकाया है जिसका जेपी समूह को प्राधिकरण को भुकतान करना पड़ेगा।
अन्यथा चार सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों के तहत ही प्राधिकरण कार्यवाही करना शुरू करेगी।
