टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (16 नवंबर 2024): शनिवार 16 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन (भा.क.यू.) द्वारा जेवर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 25 नवंबर को आयोजित होने वाली महापंचायत को लेकर बैठकें और संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह बैठकें गांव नगला, जानू, क़ुरेब और रनेहरा में हुईं, जिनकी अध्यक्षता मास्टर चाहत राम और संचालन बिरजू ने किया।
इस बैठक में पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से किसान 10% भूमि वितरण और 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई को लेकर आगामी 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों किसान और मजदूर हिस्सा लेंगे।\
बैठक में किसानों ने इस अभियान में अपना समर्थन जताया और आश्वासन दिया कि इस बार वे मिलकर गौतमबुद्ध नगर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे।
बैठक में कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें अनित कसाना, रोबिन नागर, धर्मपाल स्वामी, सुनील प्रधान, सूबे राम मास्टर, बेली भाटी, अजय पाल नंबरदार, अजीत गैराठी, संजीव मोना, संजू मोरना, सोनू, सूरज भाटी, जोगिंदर तुगलपुर, चंदरपाल बाबूजी, भरत अवाना, इन्द्रीश चेची, नागेश, अमित डेढ़ा, योगी नंबरदार, मुखिया कपिल तंवर, अमित जिलेदार, पवन नागर, प्रीतम सिंह, आकाश भाटी, सत्ते भाटी, लाला पिलवान, सुनील यादव, मानपुर सुंदर ओम, जतन यादव, अमित यादव, रोहित यादव, प्रिंस यादव, नरेंद्र सिंह, वंश यादव, भिखारी चरण सिंह, चन्नी वेद प्रकाश, अजय शर्मा, रोहतास कुमार, धर्मपाल, राकेश कुमार, सतबीर यादव, शाहरुख, नितिन, मोहित, दीपक, कालू, सतपाल प्रधान, राजवीर, पहलवान, कृष्ण यादव, सतपाल, रमेश, मनिंदर, मनोज पाठक, रामवीर, देवेंद्र, सुधीर शर्मा, प्रिंस आदि प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे।
किसानों ने बैठक के दौरान यह भी तय किया कि वे 25 नवंबर को ट्रैक्टरों और बसों में भरकर महापंचायत स्थल तक पहुंचेंगे और प्राधिकरण पर दबाव बनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है और किसानों के अधिकारों के लिए उन्हें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी।
इस महापंचायत का उद्देश्य किसानों के हक को लेकर सरकार और प्रशासन पर दबाव डालना और भूमि अधिग्रहण जैसे अहम मुद्दों पर सरकार से समाधान प्राप्त करना है। किसानों की यह लामबंदी आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं।
यह जनजागरण अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें अधिक से अधिक गांवों के लोग शामिल होंगे। 25 नवंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों का उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है।
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