टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (28 अक्टूबर, 2024): यमुना प्राधिकरण ने किसानों की भूमि अधिग्रहण समस्याओं को हल करने के लिए मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने गांवों में सर्वे प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आबादी के बाहरी क्षेत्रों की पहचान कर सीमांकन किया जाएगा।
सर्वे के बाद, किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और भूमि का सीमांकन एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यमुना सिटी में 368 लीज बैक और 88 शिफ्टिंग मामलों का समाधान लंबित है, जबकि ग्रेटर नोएडा में लीज बैक के 2288 और शिफ्टिंग के 250 मामले बिना समाधान के हैं। इस स्थिति से कई किसान परेशान हैं।
किसानों की शिकायत है कि भूमि अधिग्रहण में उनकी आवासीय भूमि भी शामिल की जा रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। इस समस्या को हल करने के लिए प्राधिकरण ने गांव की आबादी के बाहर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है।
प्राधिकरण ने डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें एसडीएम भी शामिल हैं। यह समिति लीज बैक और शिफ्टिंग के जटिल मामलों का समाधान करेगी। आवश्यक अनुमति एसडीएम द्वारा दी जाएगी। मामलों का समाधान करने में देरी का कारण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर में देरी भी है।
प्राधिकरण का यह कदम किसानों के हितों की रक्षा करने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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