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हाईटेंशन लाइन के टूटे हुए तार की चपेट में आने से एक की मौत दो घायल

हाईटेंशन लाइन के टूटे हुए तार की चपेट में आने से एक की मौत दो घायल

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे में 2 अन्य युवक झुलसने से हुए घायल, दोनों युवकों को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। हाईटेंशन लाइन का तार रास्ते में टूटकर गिरा था जिसके चलते हुआ ये हादसा। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर की नारेबाजी। जारचा के ऊँचा अमीरपुर गाँव की घटना

यमुना अथॉरिटी ने पहली बार आवंटित किए 164 औद्योगिक भूखंड, 49 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

यमुना अथॉरिटी ने पहली बार आवंटित किए 164 औद्योगिक भूखंड, 49 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
यमुना अथॉरिटी ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार एक साथ 164 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए हैं। इन कंपनियों को 11 लाख 52 हजार वर्ग मीटर जमीन दी गई है। ये कंपनी 6427.13 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
49 हजार लोगों को अगले दो साल में रोजगार मिलने की उम्मीद है। इन कंपनियों के लिए अथॉरिटी यमुना सिटी में पांच अलग-अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित कर रही है। 164 कंपनियों में से करीब 38 कंपनियों ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा ली है। ये कंपनी मार्च से निर्माण कार्य शुरू करेंगी। यमुना अथॉरिटी की स्थापना हुए 16 साल हो गए। इस दौरान अथॉरिटी यमुना सिटी में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाई।

आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध हरियाणा मार्का शराब शराब, एक गिरफ्तार

आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध हरियाणा मार्का शराब शराब, एक गिरफ्तार आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध हरियाणा मार्का शराब शराब, एक गिरफ्तार
आबकारी विभाग ने कल शाम चेकिंग अभियान चलाकर अवैध हरियाणा मार्का शराब बरामद की है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि दनकौर अंडरपास के नीचे शंकर पुत्र जनार्दन को 46 पव्वा नैनो ब्रांड के साथ पकड़ा गया। इनके विरुद्ध कोतवाली दनकौर में सुसंगत आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत चालान कर जेल भेजा गया।
दनकौर अंडरपास के नीचे एक स्विफ्ट डिजायर कार नंबर एचआर 69 बीच 6119 को रोड चैकिंग के समय रोका गया तो ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। चेकिंग के दौरान कार से छः पेटी असली संतरा हरियाणा मार्का तथा 4 पेटी नैनो ब्राण्ड अरुणाचल प्रदेश में बिक्री हेतु पकड़ा गया। कोतवाली दनकौर में पकड़ी गई स्विफ्ट डिजायर कार एवं 10 पेटी अवैध शराब के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

निजी स्कूलों की फीस नियतन कानून 2018 को लागू कराने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट पर दिया जाएगा धरना

निजी स्कूलों की फीस नियतन कानून 2018 को लागू कराने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट पर दिया जाएगा धरना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (फीस का नियतन) अधिनियम 2018 के तहत सत्र 2018-19 के लिए निजी स्कूलों को सत्र 2015-16 की फीस को आधार मानते हुए नए फीस की गणना कर फीस का निर्धारण करने का कानून पास किया गया है। स्कूल अपनी वेबसाइट पर इस नई फीस को नियतन कर अपलोड करते हुए सभी अभिभावकों को अवगत कराना है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने 03 नवम्बर 2018 को स्कूल प्राचार्यो से मीटिंग कर 15 दिनों के अन्दर फीस नियत करते हुए अपने अपने स्कूल की वेबसाईट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया था परन्तु कुछ स्कूल ही फीस नियत कर अपने स्कूल की वेबसाइट पर फीस अपलोड किए। जबकि अधिकांश स्कूल अभी भी अपने-अपने तरीके से अतिरिक्त फीस वसूली जारी रखे हुए है।
नए फीस नियतन कानून को लागू करवाने के लिए आगामी सोमवार को सुबह 10:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, सूरजपुर में धरना-प्रदर्शन किया जायेगा तत्पश्चात मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपेंगे।
इस क्रम मे आज विभिन्न संगठनों की मीटिंग रामपुर जागीर, बीटा 1 ग्रेटर नोएडा मे हुई।  आंदोलन को एक्टिव सिटीजन  टीम के सदस्य हरेन्द्र भाटी ने कहा कि फीस तुरंत वापस हो।  नवीन भाटी अध्यक्ष आरडब्लुए अल्फा 2 ने कहा कि प्रशासन  के गठजोड़ से फीस वापस नहीं हो रही है। विभिन्न संगठन  गोल्डेन फेडेरेशन आफ आरडब्लूए, सेक्टर के आरडब्लूए, जन अधिकार सेवा समिति, प्रगतिशील जन आंदोलन सहित कई अन्य सामाजिक संगठनो ने समर्थन दिया है। इस अवसर पर अनिल चेची, संदीप भाटी, मनवीर सिह, गोपाल जी, नीरज सिघल, महावीर सिह, शंहशाह, राहुल सेठ, नरेन्द्र भाटी उपस्थित रहे।

स्कूली प्रेमी जोड़े ने पंखे से लटक कर दी जान

स्कूली प्रेमी जोड़े ने पंखे से लटक कर दी जान

ग्रेटर नोएडा :- छात्र-छात्रा ने की सुसाइड, 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ मिलकर की सुसाइड। स्कूल के पंखे पर लटके मिले दोनों के शव। बताया जा रहा है को छात्र-छात्रा आपस में प्रेम करते थे, जिसके चलते दोनों ने पंखे से लटक कर दी जान। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। रबूपुरा थाना क्षेत्र की घटना

एक्वा लाइन मेट्रो जल्द शुरू होने की जगी आस, 15 जनवरी को हो सकता है उद्घाटन

एक्वा लाइन मेट्रो जल्द शुरू होने की जगी आस, 15 जनवरी को हो सकता है उद्घाटन
नोएडा-ग्रेनो मेट्रो 15 जनवरी तक शुरू करने की योजना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने गुरुवार को बताया कि कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने के लिए पत्र लिखा है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच सफर आसान बनाने वाली ऐक्वा मेट्रो लाइन पर केन्द्र, राज्य सरकार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने 5530 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर बताया है कि नोएडा-ग्रेनो के बीच मेट्रो लाइन का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री से सेवा की शुरुआत करने का आग्रह किया है। वहीं, यूपी सीएम कार्यालय के अधिकारी भी पीएमओ से बात कर रहे हैं। 15 जनवरी तक मेट्रो शुरू होगी।

ग्रेटर नोएडा से जीटी रोड तक जाना हुआ आसान

 ग्रेटर नोएडा से दादरी होते हुए जीटी रोड तक जाना अब आसान हो गया है। करीब एक किमी लंबा रास्ता बनने से रूपवास बाईपास जीटी रोड से जुड़ गया है। 2-2 लेन की इस रोड को बनाने में करीब 2.28 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मंगलवार को दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर और एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक एके दास ने इसका शुभारंभ किया।
इस दौरान दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने कहा कि क्षेत्र के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए प्रयासरत रहूंगा। कंपनियों में 30 फीसदी नौकरी स्थानीय युवाओं को दिलाने के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने रेलवे फाटक पर बनने वाले आरओबी को भी करीब दो माह में शुरू कराने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि ग्रेनो से दादरी के लिए बस सेवा भी जल्द शुरू होगी।

14 जनवरी को नई आवासीय स्कीम लाने की तैयारी में यमुना प्राधिकरण

यमुना प्राधिकरण 14 जनवरी को फिर आवासीय भूखंडों की योजना लाने की तैयारी कर रहा है।
यमुना प्राधिकरण 14 जनवरी को फिर आवासीय भूखंडों की योजना लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं, 20 दिसंबर को आवासीय योजना ड्रा में सफल आवेदकों को एक हफ्ते में आवंटन पत्र दे दिया जाएगा। पहली योजना से उत्साहित यमुना प्राधिकरण एक और आवासीय भूखंड योजना लाने की तैयारी में है। 14 जनवरी को यह योजना आ सकती है। इसमें 60, 90 और 120 मीटर के भूखंड होंगे। इसकी तैयारी चल रही है।
दूसरी तरफ, यमुना प्राधिकरण ने 2009 की योजना के आवंटियों को चरणबद्ध तरीके से कब्जा देना शुरू कर दिया है। अक्टूबर माह तक यीडा ने 4500 आवंटियों को पजेशन लेटर भेज दिया था। अब 31 दिसंबर तक 5 हजार और आवंटियों को यह पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से आवंटियों को कब्जा दिया जा रहा है।

परीक्षा केन्द्रो में नहीं किए गए पूरे प्रबंध तो रोका जाएगा वेतन : डॉ. पी के उपाध्याय

परीक्षा केन्द्रो में नहीं किए गए पूरे प्रबंध तो रोका जाएगा वेतन : डॉ. पी के उपाध्याय
उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की सात फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने सख्ती शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर के 46 केंद्रों में 31 स्कूलों ने समयावधि के बावजूद सीसीटीवी कैमरे और वाइस रिकॉर्डर नहीं लगाया है। ऐसे में बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय कार्यालय ने स्कूलों को 31 दिसंबर तक कार्य पूरा करने का नोटिस दिया है। इसके बाद भी स्कूल नहीं माने तो प्रबंधन का वेतन रोका जाएगा। बोर्ड ने जिले में 46 केंद्र बनाए हैं।
जिन क्लासरूम में परीक्षाएं होनी हैं, वहां सीसीटीवी और वाइस रिकॉर्डर लगने थे। यह परीक्षा के दौरान उचित निगरानी के लिए शासन के आदेशानुसार लगाए जाने हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने स्कूलों को दिसंबर माह का समय दिया था। मात्र 15 स्कूलों ने ही सीसीटीवी और वाइस रिकॉर्डर लगाए जाने की जानकारी कार्यालय को दी है। 31 दिसंबर तक दी गई समयावधि भी बीतने को है, जिसे लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से बाकी बचे 31 स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। जनवरी में कार्यालय की ओर से सभी केंद्रों पर टीमें निरीक्षण करेंगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ, पी के उपाध्याय, ने कहा कि 46 केंद्रों में अभी तक केवल 15 स्कूलों ने सीसीटीवी और वाइस रिकॉर्डर लगाने की सूचना दी है। बाकी स्कूलों को नोटिस भेजा गया है। जनवरी माह में सभी केंद्रों की व्यवस्था टीमें जांचेंगी। यदि कहीं उचित संख्या में सीसीटीवी-वाइस रिकॉर्डर नहीं मिले तो प्रबंधन का वेतन रोका जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में मल्टी पॉइंट कन्वर्शन चार्ज के विरोध में शुरू हुई मुहीम

ग्रेटर नोएडा में मल्टी पॉइंट कन्वर्शन चार्ज के विरोध में शुरू हुई मुहीम 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने 13 वा अमिडमेंट जारी करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2019 तक सिंगल पॉइंट कनेक्शन खत्म करके मल्टी पॉइंट कनेक्शन देने का आदेश जारी किया था। मल्टी स्टोरी में रहने वाले प्रदेश के लगभग सभी निवासियो ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। परंतु नोटिफिकेशन की 2 मुख्य शर्तो की वजह से इस महात्त्वकांशी योजना पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। नोटिफिकेशन के अनुसार सिंगल पॉइंट से मल्टी पॉइंट में परिवर्तन में जो भी खर्चा आएगा वो बिल्डर द्वारा बायर्स से वसूला जाएगा। हालांकि इसके लिए विद्युत् वितरण कंपनी की सहमति ज़रूरी होगी। पिछले दिनों गौर सिटी में बिल्डर द्वारा ई-मेल के माध्यम से बताया गया कि इसमें लगभग 60 हज़ार रु लगेंगे । हालाँकि निवासियो के कड़े विरोध एवं एनपीसीएल की आपत्ति के बाद इसको वापस ले लिया गया । इसके अतिरिक्त एक दुसरे नियम के अनुसार मल्टी पॉइंट में परिवर्तन के बाद भी सोसाइटी में आतंरिक नेटवर्क मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी बिल्डर की ही रहेगी । इस नियम की वजह से बिल्डर पर निर्भरता बनी रहेगी और मल्टी पॉइंट कनेक्शन का पूर्ण फायदा मिलना असंभव है। ऐसे में संभव है कि बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क बढ़ा दे । अब नेफोवा ने इसके विरोध में ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है जिसे 24 घंटो से कम समय में 1100 से अधिक लोग साइन कर चुके है। यह पिटीशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं सचिव विद्युत् नियामक आयोग को भेजी जा रही है । पिटीशन शुरू करने वाले नेफोवा सदस्य विकास कुमार ने बताया कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन हमारी लंबे समय से प्रतीक्षारत मांग थी । सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है , परंतु जिस तरह इस नोटिफिकेशन के माध्यम से विद्युत् वितरण कंपनी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है वह बिलकुल स्वीकार्य नहीं है । मल्टी पॉइंट कनेक्शन अब हमारा अधिकार है और हम इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चाहते है । विकास कुमार ने बताया की ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट लेने के लिए बायर्स ने बिजली मीटर के नाम पर 50 हज़ार से 1.5 लाख रु तक बिल्डर को भरा है । ऐसे में फिर से बिजली कनेक्शन के लिए यदि पैसे भरने पड़े तो इससे आम उपभोक्ता का क्या फायदा होगा ? नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि नेफोवा बायर्स का संगठन है और फ्लैट बायर्स के हित के लिए हमेशा संघर्ष करेगा । उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पिटीशन के अतिरिक्त नेफोवा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी मिलने का समय मांगा है जिससे विस्तार से उनसे चर्चा कर इस समस्या का समाधान निकाला जा सके । यदि आवश्यकता पड़ी तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाएंगे । इस ऑनलाइन पेटिशन को नॉएडा , ग्रेटर नोएडा की अनेको सोसाइटी में शेयर किया जा चुका है और लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे है । नेफोवा सदस्य सुमिल जलोटा का कहना है कि अब यह पेटिशन एक आंदोलन बन चुका है । 1 दिन में 1000 से अधिक लोगो का इसमें जुड़ना यह दिखाता है कि यह कितना संवेदनशील मुद्दा है । विकास कुमार का कहना है कि सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उपभोक्ताओं के बीच सर्वे करना चाहिए था और अनुमानित खर्चे के बारे में भी पहले से जानकारी लेनी चाहिए थी । ऐसा लगता है कि यह नोटिफिकेशन बिना तैयारी , बिना किसी सर्वे के सिर्फ त्वरित वाहवाही लूटने के लिए ले आया गया , जबकि इसके नियमो की वजह से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा । ऐसे में इस मल्टी पॉइंट कनेक्शन योजना का भविष्य अनिश्चतता में है।

10 अगस्त को उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने 13 वा अमिडमेंट जारी करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2019 तक सिंगल पॉइंट कनेक्शन खत्म करके मल्टी पॉइंट कनेक्शन देने का आदेश जारी किया था। मल्टी स्टोरी में रहने वाले प्रदेश के लगभग सभी निवासियो ने खुले दिल से इसका स्वागत किया। परंतु नोटिफिकेशन की 2 मुख्य शर्तो की वजह से इस महात्त्वकांशी योजना पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए।

 

नोटिफिकेशन के अनुसार सिंगल पॉइंट से मल्टी पॉइंट में परिवर्तन में जो भी खर्चा आएगा वो बिल्डर द्वारा बायर्स से वसूला जाएगा। हालांकि इसके लिए विद्युत् वितरण कंपनी की सहमति ज़रूरी होगी। पिछले दिनों गौर सिटी में बिल्डर द्वारा ई-मेल के माध्यम से बताया गया कि इसमें लगभग 60 हज़ार रु लगेंगे । हालाँकि निवासियो के कड़े विरोध एवं एनपीसीएल की आपत्ति के बाद इसको वापस ले लिया गया ।

 

इसके अतिरिक्त एक दुसरे नियम के अनुसार मल्टी पॉइंट में परिवर्तन के बाद भी सोसाइटी में आतंरिक नेटवर्क मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी बिल्डर की ही रहेगी । इस नियम की वजह से बिल्डर पर निर्भरता बनी रहेगी और मल्टी पॉइंट कनेक्शन का पूर्ण फायदा मिलना असंभव है। ऐसे में संभव है कि बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क बढ़ा दे ।  अब नेफोवा ने इसके विरोध में ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है जिसे 24 घंटो से कम समय में 1100 से अधिक लोग साइन कर चुके है।

 

यह पिटीशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं सचिव विद्युत् नियामक आयोग को भेजी जा रही है ।

पिटीशन शुरू करने वाले नेफोवा सदस्य विकास कुमार ने बताया कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन हमारी लंबे समय से प्रतीक्षारत मांग थी । सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है , परंतु जिस तरह इस नोटिफिकेशन के माध्यम से विद्युत् वितरण कंपनी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है वह बिलकुल स्वीकार्य नहीं है । मल्टी पॉइंट कनेक्शन अब हमारा अधिकार है और हम इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चाहते है । विकास कुमार ने बताया की ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट लेने के लिए बायर्स ने बिजली मीटर के नाम पर 50 हज़ार से 1.5 लाख रु तक बिल्डर को भरा है । ऐसे में फिर से बिजली कनेक्शन के लिए यदि पैसे भरने पड़े तो इससे आम उपभोक्ता का क्या फायदा होगा ?

 

नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि नेफोवा बायर्स का संगठन है और फ्लैट बायर्स के हित के लिए हमेशा संघर्ष करेगा । उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पिटीशन के अतिरिक्त नेफोवा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी मिलने का समय मांगा है जिससे विस्तार से उनसे चर्चा कर इस समस्या का समाधान निकाला जा सके । यदि आवश्यकता पड़ी तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाएंगे ।

 

इस ऑनलाइन पेटिशन को नॉएडा , ग्रेटर नोएडा की अनेको सोसाइटी में शेयर किया जा चुका है और लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे है । नेफोवा सदस्य सुमिल जलोटा का कहना है कि अब यह पेटिशन एक आंदोलन बन चुका है । 1 दिन में 1000 से अधिक लोगो का इसमें जुड़ना यह दिखाता है कि यह कितना संवेदनशील मुद्दा है । विकास कुमार का कहना है कि सरकार और उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले  उपभोक्ताओं के बीच सर्वे करना चाहिए था और अनुमानित खर्चे के बारे में भी पहले से जानकारी लेनी चाहिए थी । ऐसा लगता है कि यह नोटिफिकेशन   बिना तैयारी , बिना किसी सर्वे के सिर्फ त्वरित वाहवाही लूटने के लिए ले आया गया , जबकि इसके नियमो की वजह से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा ।

 

ऐसे में इस मल्टी पॉइंट कनेक्शन योजना का भविष्य अनिश्चतता में है।