Daily Archive: October 5, 2017

अब ग्यारह अक्टूबर से होगी स्कूल बसों की मा नक पूर्ति की जांच

1 अक्टूबर से बढाकर 11 अक्टूबर कर दी गई है स्कूल बसों की मानकों की जांच
जिले में 100 स्कूल में 1176 स्कूल बस परमिट है इनमे से 111 बसों का फिटनेस पहले से समाप्त हो चूका है।

गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन सिंह ने बताया कि स्कूल बसों के मानकों को पूरा करने की डेट पहले 30 सितंबर निर्धारित की गई थी ।

जो की बढ़ा कर 10 अक्टूबर कर दी गई है क्यों की नवरात्री, दशहरा, मुहर्रम और गांधी जयंती की छुट्टी होने के कारण स्कूल प्रबन्धको ने कुछ दिन की और मोहलत की मांग की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है अब स्कूल प्रबन्धको को सख्त निर्देश दिया गया है को वो 10 अक्टूबर तक अपनी अपनी स्कूल बसों के मानकों को पूरा कर ले ।

उसके बाद 11 अक्टूबर से स्कूल बसों के मानकों की जाँच शुरू होगी और जिस स्कूल की बस में मानकों की कमी मिली तो उसका परमिट तुरंत रद्द करदिया जायगा साथ ही उस स्कूल के खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जायेगी।

11 अक्टूबर परिवहन विभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को स्कूल बसों के मानकों की जाँच की शुरुआत करने के लिये कहा गया है । साथ ही प्रवर्तक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विभाग में आने वाली स्कूल बसों के मानकों को पूरा करवाने में उनका सहयोग करे।

जिससे स्कूल बसों के मानकों को दुरस्त किया जा सके ।

Greater Noida Encounter : Human Rights Commission Issues Notice to UP government

National Human Rights Commission has issued notice to Uttar Pradesh Government over allegations of fake encounter of alleged criminal Sumit Gurjar on night of 3 October.

Family members of Sumit Gurjar have approached NHRC seeking there intervention in the case. Sumit Gurjar was shot during an encounter in Sector Chi 4 area of Greater Noida.

He had recieved 4 bullet injuries and was declared brought dead when shifted to hospital.

He had a reward of 50,000 on his head which was declared a day before the said encounter.

However family of Sumit Gurjar allege that he had no criminal history and the encounter was choreographed by the police after picking up the convict from Bagpat on 30th September.

राजपूत उत्थान सभा ग्रेटर नॉएडा ने किया फि ल्म पद्मावती का विरोध, सिटी मजिस्ट्रेट को सौं पा ज्ञापन

ग्रेटर नोएडा : रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक बार फिर साथ में संजय लीला भंसाली के निर्देशक बनी फिल्म पद्मावती ने नजर आएंगे जो की अगले महीने 17 नवम्बर 2017 को बड़े परदे रिलीज होने से पहले फिर से विवादों में आ गई है हलाकि पहले जब राजस्थान में स्थित एक किले में फिल्म पद्मावती की शूटिंग चल रही थी तो भी वहां की करणी सेना ने विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया था और फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी।
रिलीज से पहले फिर से संजय लीला भंसाली के निर्देशक में बनी फिल्म पद्मावती को लेकर ग्रेटर नोएडा के राजपूत उत्थान सभा ने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को प्रधानमंत्री व सुचना प्रसारण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है राजपूत उत्थान सभा के जिला प्रभारी मुकेश भाटी का कहना है कि फिल्म में राजपूतो के इतिहास को गलत तरीके से दर्शाया गया है। निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म पद्मावती में भारतीय संस्कृति की महान वीरांगना सती स्वरुप जौहर की देवी महारानी पद्मावती के जीवन चरित्र को गलत ठंग से दर्शाया गया है जिसमे महारानी पद्मावती का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिखाया जा रहा है । जिसका इतिहास में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस फिल्म का बनना हिन्दू सभ्यता, राजपुताना गौरव और नारी जाती के स्वाभिमान पर एक धब्बा है। इसलिये राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है

राजपूत उत्थान सभा के जिला प्रभारी मुकेश भाटी ने यह भी कहा कि जिले में इस फिल्म को प्रदर्शित न करने की मांग की है फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिये राजपूत उत्थान सभा के पदाधिकारी बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार है। इस अवसर पर संगठन के आगरा मंडल प्रभारी ठाकुर आनंद सिंह, रजनी तोमर, अंजलि सिसौदिया, जितेंद्र भाटी, प्रमोद भाटी, ठाकुर सुनील, ठाकुर मोहन सिंह आदि मौजूद रहे।

यमुना प्राधिकरण ने जेपी समूह पर बढ़ाया दबा व, बकाया वसूली की पुरजोर कोशिश जारी !

यमुना प्राधिकरण अपने कर्जो से मुक्ति पाने के लिए पूरी तरह प्रयास रत है । जिसके तहत यमुना प्राधिकरण ने जेपी समूह को 1456 करोड़ रूपए जमा करने का नोटिस जारी किया था जिसमे 1056 करोड़ रूपए किसानों को 64.7 फीसदी अतरिक्त मुआवजा देने और शेष राशि आवंटित भूमि की क़िस्त आदि के है। जिसपे हाईकोर्ट ने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिये जेपी समूह से धनराशि वसूलने पर रोक लगा चूका है ।

यमुना प्राधिकरण ने चार सितंबर को बोर्ड मीटिंग कर यह फैसला लिया की जेपी समूह अगर बकाया राशि नहीं देता है तो उतनी धनराशि के समान जमीन वापस लेलेगा पर हाईकोर्ट के रोक के बाद यमुना प्राधिकरण के एसीईओ अमरनाथ उपाध्याय का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने वाली धनराशि पर रोक लगाई है परंतु अभी भी यमुना प्राधिकरण को जेपी समूह से चार सौ करोड़ रूपए की धनराशि बकाया है जिसका जेपी समूह को प्राधिकरण को भुकतान करना पड़ेगा।

अन्यथा चार सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों के तहत ही प्राधिकरण कार्यवाही करना शुरू करेगी।