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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेवर एरिया के मिर्जापुर गांव के भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेवर एरिया के मिर्जापुर गांव के भूमि अधिग्रहण को अवैध करार दिया है। यह अधिग्रहण यमुना अथॉरिटी ने रिहायशी सेक्टर के लिए अर्जेंसी क्लॉज के तहत किया था। हाई कोर्ट ने कहा है कि, जिन किसानों की जमीन पर निर्माण हो चुका है उन्हें 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के तहत सर्कल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि डिवेलपमेंट प्लान के लिए अर्जेंसी क्लाज में भूमि अधिग्रहण अवैध है। कोर्ट ने जिले के डीएम को दो महीने में आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है।

NOIDA METRO OSD S K BHATIA IMPARTED TRAINING TO PRESIDING AND POLLING OFFICERS OF NOIDA, DADRI AND JEWAR

आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में लगे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस बालक इंटर कॉलेज बिसरख में आयोजित किया गया प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी ,मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय ,मतदान अधिकारी तृतीय ने प्रतिभाग किया प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार भाटिया विशेष कार्य अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण और नोएडा मेट्रो ने पावर पॉइंट और वीडियो के माध्यम से मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई. उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी मतदान शुरू होने से पूर्व ईवीएम मशीन पर टोटल बटन दबाकर शून्य सुनिश्चित कर लें. उन्होंने आगाह किया कि 17 ए रजिस्टर पर प्रत्येक मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान अवश्य लें. बिना हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के किसी भी मतदाता को मतदान करने का अनुमति न दें साथ ही सांविधिक और आसांविधिक लिफाफे को सावधानीपूर्वक बनाएं .सांविधिक लिफाफे भली भांति सील किए जाएंगे . जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव में आपसी समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पूरी पोलिंग पार्टी सामूहिक भागीदारी के साथ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए. उन्होंने कहा कि निर्वाचन में सभी शस्त्र और शास्त्र भली भांति सही होनी चाहिए यानी कि प्रत्येक पोलिंग पार्टी के सदस्यों को चुनाव की विधिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए जानकारी होने पर त्रुटियों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है तथा कार्य सही ढंग से होते हैं . प्रशिक्षण के समय जिला विकास अधिकारी ,मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

9 से 12 फरवरी तक सामुदायिक केन्द्रों की बुकि ंग पर पाबंदी

जिले में तीनों विधान सभाओं के लिए करीब 1242 बूथों पर विधान सभा के लिए मतदान होगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्रों को मतदेय स्थल बनाया गया है। वहीं शादी सीजन होने की वजह से ज्यादातर सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग शुरू हो गई है। इस दिशा में जिलाधिकारी एनपी सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि 9 फरवरी से 1 2 फरवरी तक सामुदायिक केन्द्रों पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। जिन लोगों ने मतदान के दौरान कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामुदायिक केन्द्र बुकिंग किए है। वे अभी से अपनी व्यवस्था कहीं दुसरी जगह कर लें।

दुसरे राज्यों में नौकरी करने वालों का मतद ान के दिन अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन दुसरे राज्यों व जनपदों में नौकरी करने वालों के लिए मतदान के दिन अवकाश घोषित किया है। ऐसे में भारत के किसी भी कोने मंे नौकरी करने वाला व्यक्ति लोक पर्व में हिस्सा लेकर अपने मत का प्रयोग कर सकेगा।

प्रलोभन देना पड़ सकता है भारी

मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभन देना पार्टी उम्मीदवारों को भारी पड़ सकता है। प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी ने मतदाताओं को प्रलोभन देने वाले ऐसे प्रत्याशियों व पार्टी कार्यकर्ताओं को शख्त हिदायत दी है जो प्रलोभन देकर मत को अपने हित में करने की फिराक में लगे रहते है।

पहचान पत्र के अलावा अन्य विकल्प भी होंगे म ान्य :डीएम

विधान सभा चुनाव में मतदान के दौरान पहचान पत्र के अलावा अन्य विकल्प भी निर्वाचन आयोग ने सूझाए है। इसके लिए 1 2 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मान्य किया गया है। इतना ही नहीं अबकी बार मतदाता पर्ची भी फोटों युक्त होगी। पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं होने पर भी मतदाता पर्ची के माध्यम से अपने मत का प्रयोग कर सकेगा।

प्रचार में 10 से ज्यादा वाहनों के काफीले पर रोक :डीएम

चुनावों में किसी भी स्तर पर प्रशासन खेमा कोई कोताही बरतने के मूंड में नहीं है। अबकी बार चुनावी मैदान में उतरने वाला उम्मीदवार 28 लाख तक ही चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है। चुनावी प्रचार के दौरान 10 से ज्यादा वाहनों का काफिला उम्मीदवार लेकर नहीं चल सकेगा।

प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर जिलाधिक ारी एनपी सिंह

निर्वाचन संबंधी किसी भी गतिविधि को कैमरे में कैद होने से निर्वाचन विभाग छोड़ने के मूंड में नहीं है। जिला सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता मंे जिलाधिकारी ने चुनावी तैयारियों से रूबरू कराते हुए बताया कि विधान सभा चुनाव में किसी भी स्तर पर आचार संहिता का उल्लंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए निगरनी टीमें सक्रिय हो गई है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के वाहनों की वीडियोग्राफी के साथ-साथ टेंट कुर्सी मेज सोफा माइक टोपी आदि को भी कैमरे में कैद किया जाएगा। जिसके बाद उनका मूल्यांकन कर चुनावी खर्चें में जोड़ा जाएगा। चुनावी रैलियों में उम्मीदवारों व स्टार प्रचारकों की रिकाॅर्डिंग होगी। ऐसे में उम्मीदवारों व चुनाव प्रचारकों को अबकी बार आपत्ति जनक भाषण-बाजी करना भारी पड़ सकता है।